नई दिल्ली। हरियाणा का वर्ष 2020-21 का बजट मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेश किया। बतौर वित्त मंत्री यह उनका पहला बजट था। मनोहर लाल खट्टर ने 1,42,34,378 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। हालांकि पिछला बजट 1.32 लाख करोड़ का था। हरियाणा में पहली बार शिक्षा पर 15 फीसद खर्च का प्रस्ताव है।
बजट पेश करने के दौरान मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बजट पेश करते हुए गर्व हो रहा है बजट के लिए अलग-अलग विचारधारा और अलग-अलग दलों के विधायकों से चर्चा कर बजट को तैयार किया है।
हरियाणा बजट 2020 की ये बड़ी बातें
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा बजट पेश करते हुए कहा हमने 132 योजनाओं का 46 योजनाओं में विलय कर दिया है, 18 योजनाओं को समाप्त कर दिया है और 6 योजनाओं का अन्य विभागों में समावेश किया है।
प्रदेश में बागवानी के तहत वर्तमान के 8.17 प्रतिशत क्षेत्र को वर्ष 2030 तक दोगुना और बागवानी उत्पादन को बढ़ाकर तीन गुना करने का हमारा लक्ष्य है। वर्ष 2020-21 से हमारी सरकार कृषि व किसान कल्याण विभाग के प्रत्येक खण्ड कार्यालय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी
किसानों की उपज के बेहतर संग्रह और प्रत्यक्ष विपणन के लिए 75581 किसानों की सदस्यता वाले 409 किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया गया है। वर्ष 2022 तक 1000 और नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे।
राज्य की गौशालाओं में बेसहारा पशुओं के नियंत्रण व आश्रय प्रदान करने के लिए प्रावधान को 30 करोड़ रुपय से बढाकर 50 करोड़ किया है। साथ ही वर्ष 2020-21 में मत्स्य पालन का क्षेत्र 55,000 एकड़ करने तथा मत्स्य उत्पादन 2.60 लाख मीट्रिक टन का करने लक्ष्य है।
बजट 2020-21 में कृषि क्षेत्र के लिए 3364.90 करोड़, पशुपालन के लिए 1157.41 करोड़, बागबानी के लिए 492.82 करोड़ और मत्स्य पालन के लिए 122.42 करोड़ का रक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री सक्षम छात्रवृत्ति योजना के तहत 5वीं कक्षा में न्यूनतम 80 फीसदी अंक प्राप्त करने के लिए संचालित परीक्षा के आधार पर 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 1500 से 6000 तक की वार्षिक छात्रवृत्तियां दी जाएगी।
वर्ष 2020-21 में 98 खण्डों में खण्डवार एक नया आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्थापित किया जाएगा। सरकारी कॉलेज में नर्सिंग की छात्राओं को नि:शुल्क अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी और नि:शुल्क पासपोर्ट बनवाया जाएगा।
वर्ष 2020-21 के लिए लिए उच्च शिक्षा के लिए 2936.20 करोड़ जो कि बजट अनुमान 2019-20 पर 41.39 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल 19639.18 करोड़ का प्रावधान जो कि संशोधित बजट 2019-20 के 15271.10 करोड़ पर 28.60 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
सभी महाविद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा के उद्देश्य हेतु 24 घंटे निगरानी करने के लिए 2000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। इसके लिए अल्प बजट प्राकृतिक खेती पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में कार्य योजना तैयार होगी।
हरियाणा की सभी बड़ी मंडियों में क्रॉप ड्रायर लगाए जाएंगे। (फसल सुखाने के संयंत्र)
हरियाणा की सभी सब्जी मंडी में महिला किसानों के लिए अलग से 10% स्थान आरक्षित होंगे।
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए किसान कल्याण प्राधिकरण में विशेष महिला सेल की स्थापना होगी
एक दूसरे के कृषि उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल ऐप बनाई जाएगी।
हरियाणा के विद्यालयों व महाविद्यालयों के विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को मिट्टी हुए जल परीक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा
फसल अवशेषों के स्थल पर तथा दूसरे स्थान पर प्रबंधन हेतु एक व्यापक प्रबंधन योजना तैयार की गई है।
विशेष कृषि आधारित गतिविधियों के नाम से एक नई कैटेगरी बनवाई जाएगी जिससे बिजली बिलों की राशि पहले से कम होगी।
