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Haryana: हरियाणा सरकार ने गन्ना किसानों को नए साल में दिया बड़ा तोहफा, बढ़ाए गन्ने के दाम
Haryana: मनोहर लाल ने बताया कि चीनी मिलों को गन्ने की कीमत का भुगतान करने में भी हरियाणा अन्य राज्यों से आगे है। जहां वर्ष 2020-21 में हरियाणा में पूरी पेमेंट की जा चुकी है, वहीं पंजाब और उत्तर प्रदेश में अभी भी देनदारी शेष है। इसी तरह 2021-22 की पेमेंट भी हरियाणा सरकार द्वारा की जा चुकी है, अब केवल पीडीसी की पेमेंट शेष है जो कि 17.94 करोड़ रुपए हैं जबकि इस पेराई सत्र में पंजाब की 37.04 करोड़ रुपए की देनदारी है।
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार किसानों के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है। चाहे किसानों की फसलों को हुए नुकसान की भरपाई हो या फसलों की अच्छी कीमत उपलब्ध कराना हो, सरकार हमेशा ही किसानों के साथ खड़ी है। इसी सोच का परिचय देते हुए सरकार ने पेराई सत्र 2022-23 के लिए गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) 362/- रुपए प्रति क्विंटल से 372/- रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। सरकार के इस फैसले से किसान काफी खुश हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार हमेशा ही गन्ना किसानों को सबसे ज्यादा राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) देती आई है। वर्ष 2019-20 में हरियाणा में गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) 340 रुपए था जबकि इसी दौरान पंजाब में 310 रुपए, उत्तर प्रदेश में 325 रुपए और उत्तराखंड में 326 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा था। वहीं वर्ष 2020-21 में हरियाणा में गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) 350 रुपए था, जबकि पंजाब में यह मूल्य 310 रुपए, उत्तर प्रदेश में 325 रुपए और उत्तराखंड में 326 रुपए प्रति क्विंटल था। इसी तरह, 2021-22 में प्रदेश में गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) 362 रुपए निर्धारित किया गया था। इस दौरान हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब में गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) 360 रुपए, उत्तर प्रदेश में 350 रुपए और उत्तराखंड में 355 रुपए प्रति क्विंटल रहा।
गन्ना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए मैं वर्तमान वर्ष में गन्ने का मूल्य ₹372 प्रति क्विंटल करने की घोषणा करता हूँ। pic.twitter.com/Glhusju2QO
— Manohar Lal (@mlkhattar) January 25, 2023
मनोहर लाल ने बताया कि चीनी मिलों को गन्ने की कीमत का भुगतान करने में भी हरियाणा अन्य राज्यों से आगे है। जहां वर्ष 2020-21 में हरियाणा में पूरी पेमेंट की जा चुकी है, वहीं पंजाब और उत्तर प्रदेश में अभी भी देनदारी शेष है। इसी तरह 2021-22 की पेमेंट भी हरियाणा सरकार द्वारा की जा चुकी है, अब केवल पीडीसी की पेमेंट शेष है जो कि 17.94 करोड़ रुपए हैं जबकि इस पेराई सत्र में पंजाब की 37.04 करोड़ रुपए की देनदारी है।
समाज में मिठास घोलने वाले हमारे गन्ना किसान समृद्ध हों, यही हरियाणा सरकार चाहती है।
गन्ने का मूल्य बढ़ने पर शाहबाद-कुरुक्षेत्र के किसानों द्वारा आभार जताने पर मैं उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ।
किसी के बहकावे में ना आएं, हम आपकी प्रत्येक समस्या को सुलझाने हेतु कृतसंकल्प हैं। pic.twitter.com/PGSYZR6x72
— Manohar Lal (@mlkhattar) January 25, 2023
उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को प्रोत्साहित करने एवं सहकारी चीनी मिलों को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। सहकारी चीनी मिलों में एथनॉल संयंत्र स्थापित कर विविधता लाने, चीनी मिलों में बिजली सह-उत्पादन, जैव उत्पादों जैसे शीरा, खोई, प्रेस मड आदि का व्यावसायिक उपयोग करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।