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Women Reservation Bill: ‘विपक्ष महिला आरक्षण बिल को पचा नहीं पा रहा..’ गृह मंत्री अमित शाह की कांग्रेस को खरी-खरी

Women Reservation Bill: अमित शाह ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ”भारत भर में लोग संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम की शुरुआत का आनंद उठा रहे हैं। यह महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”

नई दिल्ली। 27 साल पहले देश की आधी आबादी से जो वादा किया गया था आज देश की नई संसद में उसे पूरा करने की सॉलिड शुरुआत हो गई है। विशेष सत्र के दौरान नई संसद में महिला आरक्षण बिल को आज कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया। लेकिन महिला आरक्षण बिल पेश होने के साथ ही इसको लेकर कई तरह के विवाद शुरू हो गए है। कांग्रेस इस बिल का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। वहीं अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। अमित शाह ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष महिला आरक्षण बिल को पचा नहीं पा रहा है।

बता दें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और अलग-अलग राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दिया जाएगा। ये आरक्षण 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए लागू नहीं होगा। बल्कि 2026 में होने वाले परिसीमन का काम पूरा होने के बाद ही ये आरक्षण का फायदा महिलाओं को मिल पाएगा।

अमित शाह ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ”भारत भर में लोग संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम की शुरुआत का आनंद उठा रहे हैं। यह महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”

amit shah

आगे अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा, ”अफसोस की बात है कि विपक्ष इसे पचा नहीं पा रहा है, इससे भी अधिक शर्मनाक बात यह है कि प्रतीकात्मकता को छोड़कर, कांग्रेस कभी भी महिला आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं रही.. या तो उन्होंने कानूनों को समाप्त होने दिया या उनके सहयोगी दलों ने विधेयक को पेश होने से रोक दिया। उनका दोहरा चरित्र कभी छुपेगा नहीं, चाहे वे श्रेय लेने के लिए कितने ही स्टंट क्यों न कर लें।”

इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, ”चाहे नीति हो या नेतृत्व, भारत की नारी शक्ति ने साबित किया है कि वे किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं हैं। मोदी सरकार का मानना है कि नारी शक्ति के सहयोग और सामर्थ्य के बिना एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण संभव नहीं है। देश की महिला शक्ति को उनका अधिकार देने वाला मोदी सरकार का यह निर्णय, आने वाले समय में एक विकसित और समृद्ध भारत के निर्माण का मुख्य स्तंभ बनेगा।”