नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी है। इस दौरान तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों की पेशी हुई। वहीं, आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक और अन्य को कोर्ट ने 1 लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दे दी। दुर्गेश पाठक और अन्य आरोपियों ने कोर्ट के समन पर राऊज एवेन्यू अदालत में हाजिरी दी थी।
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— Knews (@Knewsindia) September 11, 2024
भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति को दिया था ज्ञापन
इससे पहले, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 30 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई थी।
गुप्ता का कहना है कि दिल्ली सरकार ने छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन नहीं किया और कैग रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की, जो संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि राष्ट्रपति सचिवालय ने ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए उसे गृह मंत्रालय को भेज दिया है। भाजपा विधायकों ने गृह मंत्रालय से इस पर तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है। यह मामला अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, और सभी की निगाहें आने वाले दिनों में अदालत और गृह मंत्रालय के फैसलों पर टिकी हैं।
