newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

PM Modi On Sardar Patel Jayanti: वन नेशन वन इलेक्शन और सेकुलर सिविल कोड पर पीएम मोदी का अहम बयान, सरदार पटेल को जयंती पर श्रद्धांजलि देने के बाद बोले…

PM Modi On Sardar Patel Jayanti: गुजरात के केवडिया में सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए वन नेशन वन इलेक्शन और सेकुलर सिविल कोड पर अहम बयान दिया है। जानिए पीएम मोदी ने दोनों मसलों पर क्या कहा।

केवडिया (गुजरात)। देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अहम बयान दिया है। गुजरात के केवडिया में सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए ये बयान दिया। मोदी ने कहा कि भारत को विकसित बनाने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम वन नेशन वन इलेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। मोदी ने अपने बयान में ये भी कहा कि आज भारत वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड (यूसीसी) की तरफ भी बढ़ रहा है।

पीएम मोदी के इस बयान से सीधा संकेत मिलता है कि केंद्र में उनकी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन और वन नेशन वन सिविल कोड संबंधी बिल ला सकती है। पीएम मोदी ने दूसरी बार बतौर पीएम देश की कमान संभालने के बाद वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही थी। वहीं, 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने फिर सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने का वादा किया था। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार दोबारा बनने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल वहां की विधानसभा से पास कराया गया है और नवंबर 2024 में इसे लागू करने की तैयारी है। बता दें कि बीजेपी के एजेंडा में हमेशा ही यूसीसी लागू करना रहा है।

यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ मुस्लिम संगठन और कई राजनीतिक दल हैं। ये सभी पर्सनल लॉ में किसी तरह की दखलंदाजी का विरोध करते हैं। जबकि, भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व में भी कहा गया है कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने के लिए काम करेगी। इसी को आधार बनाकर बीजेपी लगातार अपने चुनावी घोषणापत्र में यूसीसी लागू करने की बात करती रही है। अब पीएम मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर इस बारे में अहम बयान देकर साफ कर दिया है कि भले ही लोकसभा में बीजेपी के पास अपना बहुमत न हो, लेकिन उनकी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन और वन नेशन वन सिविल कोड लागू करने से पीछे नहीं हटने जा रही है।