नई दिल्ली। दिल्ली से सटे गाजियाबाद (Ghaziabad) के लोनी बॉर्डर इलाके में मुस्लिम बुजुर्ग अब्दुल से मारपीट और अभद्रता के मामले में ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को भले ही कर्नाटक हाईकोर्ट (High Court of Karnataka) से राहत तो मिल गई लेकिन गाजियाबाद पुलिस अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद की लोनी थाना पुलिस जल्द ही एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करने जा रही है। बता दें कि पुलिस ट्विटर के मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका में दाखिल करेगी।
वहीं इस मामले में अब जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। खबरों की मानें तो, मामले में सभी आरोपियों पर रासुका लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गौरतलब है कि, ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को गुरुवार को लोनी बॉर्डर थाने में हाजिर होकर भड़काऊ ट्वीट डिलीट न करने के मामले अपनी सफाई देनी थी। इस मामले में पुलिस ने 21 जून को ट्विटर इंडिया के एमडी को नोटिस भेजा था।
गौरतलब है कि हाल ही में बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। जिसमें दावा किया गया कि कुछ युवकों ने एक मुस्लिम बुजुर्ग की जबरन पिटाई की और उससे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे भी लगवाए।
दिखने लगा नए IT Law का असर, ट्विटर के शिकायत अधिकारी ने दिया इस्तीफा!
ट्विटर ने भारत में नए आईटी नियमों के तहत ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए जो शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था, उसने अपना पद छोड़ दिया है। रविवार को एक समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। सूत्रों ने कहा कि धर्मेंद्र चतुर ने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिन्हें हाल ही में ट्विटर द्वारा भारत के लिए अंतरिम निवासी शिकायत अधिकारी (Interim resident grievance officer) नियुक्त किया गया था।
सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर की वेबसाइट पर अब उसका नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है, जो सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के तहत आवश्यक है। हालांकि, ट्विटर ने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। यह ऐसे समय में हुआ, जब नए सोशल मीडिया नियमों को लेकर माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर, भारत सरकार के साथ संघर्ष कर रहा है।
ट्विटर को मिल चुका है सरकार का फाइनल नोटिस, कहा- करना ही होगा नए नियमों का पालन
नए आईटी नियमों को लेकर भारत सरकार की तरफ से शनिवार को एक फाइनल नोटिस दिया गया है। गौरतलब है कि नए नियमों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि नए नियमों का तुरंत पालन करने के लिए ट्विटर इंडिया को अंतिम नोटिस दिया गया है। ट्विटर अगर इन नए नियमों का पालन करने में असफल होता है तो भारत में उसके खिलाफ आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के अंतर्गत उपलब्ध देयता से छूट वापस ले ली जाएगी। इसके अलावा ट्विटर पर आईटी अधिनियम और भारत के अन्य दंड कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं इससे पहले ट्विटर ने नए आईटी नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया था। हालांकि गूगल और फेसबुक तथा व्हाट्सएप जैसी दिग्गज कंपनियों ने नए आईटी में निहित दिशानिर्देशों के अनुरूप वैधानिक अधिकारियों को नियुक्त करने पर सहमति पहले ही जता दी है। लेकिन ट्विटर (twitter) ने नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया था।
Government of India gives final notice to Twitter for compliance with new IT rules. pic.twitter.com/98S0Pq8g2U
— ANI (@ANI) June 5, 2021
नए नोटिस में ट्विटर के अमेरिकी पते को भी इसमें शामिल किया गया है और यह जिम बेकर को भेजा गया है। जिसमें कहा गया है कि 26 मई 2021 को नियमों और अन्य शर्तों के मामले में नोटिस भेजी गई थी। फिर से 28 मई को और फिर 2 जून को नोटिस भेजी गई। IT मंत्रालय ने कहा है कि टिवटर की ओर से कोई स्पष्टीकरण मंत्रालय को नहीं मिला है।
बता दें कि नोटिस में कहा गया है कि, ट्विटर नए नियमों का पालन नहीं कर रहा है और ना ही उसकी तरफ से मुख्य शिकायत अधिकारी की पूरी जानकारी नहीं दी गई है। नोटिस में कहा गया है कि, ट्विटर ने नए नियमों के मुताबिक नोडल कांटैक्ट अधिकारी की भी अभी नहीं दी है। भारत में इसके लिए जो नियम बनाए किए गए हैं, उन नियमों का पालन ट्विटर को करना चाहिए। नोटिस के अनुसार, टिवटर ने जिस कानूनी फर्म को भारत में बताया गया है वह भी नियम के मुताबिक नहीं है।
गौरतलब है कि ट्विटर लगातार सरकार की नोटिस के बाद भी नए नियमों को मानने में आनाकानी कर रहा है। सरकार की तरफ से इससे पहले भी ट्विटर को नोटिस जारी किया जा चुका है। ट्विटर से कहा गया है कि, वह नए IT नियमों का पालन करे। लेकिन टिवटर लगातार इसमें देरी कर रहा है। सरकार ने कहा है कि तुरंत जरूरी नियमों का पालन किया जाए। इस संबंध में 5 जून को टिवटर को नोटिस दी गई है।
बता दें कि इससे पहले टूलकिट विवाद के दौरान ट्विटर के गुरुग्राम और दिल्ली स्थित दफ्तरों पर पुलिस ने छापा मारा। इस पर ट्विटर ने आरोप लगाया कि पुलिस उनके कार्यालय आकर धमकाने का प्रयास कर रही है। ट्विटर ने कहा कि, उसे अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता है। ऐसे में सरकार की तरफ से जवाब दिया गया था कि, ट्विटर इधर-उधर की बात ना करते हुए नियमों के अधीन काम करे।
