UP News: सरकारी जमीन पर बने हैं लखनऊ के इमामबाड़े और अयोध्या का मकबरा, यूपी सरकार का बड़ा दावा

लखनऊ। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मंगलवार को लखनऊ में संसदीय संयुक्त समिति की बड़ी बैठक आयोजित हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कृषि उत्पादन आयुक्त और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मोनिका गर्ग ने सरकार का पक्ष रखा। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में मोनिका गर्ग ने समिति को बताया कि यूपी में वक्फ की कुल 14 हजार हेक्टेयर जमीन है, जिसमें से लगभग 11 हजार हेक्टेयर (78 प्रतिशत) सरकारी जमीन है। उन्होंने यह भी कहा कि लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और अयोध्या में स्थित बहू-बेगम का मकबरा भी सरकार की संपत्ति है।

शिया वक्फ बोर्ड और सदस्यों ने जताया विरोध

बैठक में गर्ग के इस बयान का शिया वक्फ बोर्ड और कई अन्य सदस्यों ने विरोध किया। वक्फ संशोधन विधेयक पर समिति 24 और 25 जनवरी को खंड-दर-खंड चर्चा करेगी। यह प्रक्रिया रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए की जा रही है।

बजट सत्र में पेश होगी रिपोर्ट

संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट संसद के बजट सत्र के दौरान पेश होने की संभावना है। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति ने देश भर के हितधारकों से परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब रिपोर्ट के मसौदे को अंतिम रूप देने की ओर बढ़ रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समिति को बजट सत्र के अंतिम दिन तक का कार्यकाल दिया है। बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें बीच में कुछ दिनों का अवकाश होगा।

विधेयक पर बहुमत में बीजेपी

बैठक में विपक्षी सांसदों ने विधेयक का विरोध करते हुए संशोधन प्रस्ताव रखने की बात कही। हालांकि, बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का समिति में बहुमत होने के कारण इन प्रस्तावों के स्वीकार होने की संभावना कम है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, खंड-दर-खंड विचार के आधार पर मसौदा रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसे विधायी विभाग के साथ साझा किया जाएगा। अब सदस्य अपने संशोधन प्रस्ताव पेश करेंगे, जिन पर मतदान होगा। अंतिम रिपोर्ट बजट सत्र में संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है।