हैदराबाद। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने संगीन आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के खिलाफ भारत में बनी कोवैक्सीन को बाजार में न आने देने के लिए विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों ने काफी प्रयास किया था। रमना ने कहा कि इन कंपनियों ने कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मंजूरी न मिलने देने के लिए भरसक कोशिश की थी। जस्टिस रमना ने कहा कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को रोकने के लिए खासतौर पर अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी फाइजर और यहां तक कि देश में ही कई स्वार्थी तत्वों ने जी-जान लड़ा दी थी। रामीनेनी फाउंडेशन अवॉर्ड कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ने ये आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों और लोगों ने डब्ल्यूएचओ से शिकायत भी की, ताकि कोवैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी न मिल सके। बता दें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी नेता भी लगातार फाइजर की वैक्सीन देश में लाने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे थे।
रमना ने आगे कहा कि भारत बायोटेक के मालिक कृष्णा एल्ला और उनकी पत्नी सुचित्रा ने साहस से कोवैक्सीन के प्रति दुष्प्रचार का मुकाबला किया और देश में बनी वैक्सीन को दुनियाभर के लोगों के लिए मुहैया कराने में उनका बड़ा योगदान रहा। उन्होंने कहा कि सभी तेलुगु भाषियों को दुनियाभर में प्रचार करना चाहिए कि किस तरह इसी भाषा को बोलने वाले कृष्णा और सुचित्रा ने दुनिया में देश का मान ऊंचा किया है। उन्होंने इस मौके पर भारत बायोटेक के मालिक और उनकी पत्नी का सम्मान भी किया। इस कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी भी मौजूद थे।
बता दें कि भारत बायोटेक ने काफी पहले ही कोवैक्सीन बना ली थी। इसे देश में मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन डब्ल्यूएचओ की मंजूरी मिलने में काफी देर लगी। इस महीने ही डब्ल्यूएचओ ने कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है। अब इस वैक्सीन को देश में 12 से 18 साल के बच्चों को भी लगाए जाने की मंजूरी मोदी सरकार ने दे दी है। पीएम मोदी ने खुद कोवैक्सीन लगवाई है। उन्होंने भी पहले भारत बायोटेक के कृष्णा एल्ला और उनकी पत्नी सुचित्रा की जमकर तारीफ की थी।
