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- Published: February 1, 2025 12:03 am
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। निर्मला सीतारमण इसके साथ ही एक नया रिकॉर्ड बनाएंगी। लगातार 8 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण बना रही हैं। इससे पहले निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनाव के बाद पूर्ण बजट पेश किया था। जबकि, लोकसभा चुनाव से पहले निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी अंतरिम बजट भी लोकसभा के पटल पर रखा था। निर्मला सीतारमण से पहले लगातार बजट पेश करने का रिकॉर्ड पूर्व पीएम मोरारजी देसाई के नाम था। मोरारजी देसाई ने 1 अंतरिम समेत लगातार 6 बजट पेश किए थे। जबकि, जब मोरारजी देसाई जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की सरकारों में वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने 3 बजट भाषण दिए थे।
वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण ने जब साल 2023 में छठी बार बजट पेश किया था, तब उन्होंने मोरारजी देसाई के लगातार बजट पेश करने के रिकॉर्ड की बराबरी की थी। अन्य वित्त मंत्रियों की तरफ से कितनी बार बजट पेश करने के आंकड़े देखें, तो वित्त मंत्री के तौर पर प्रणब मुखर्जी ने 9 बजट पेश किए थे। वहीं, यशवंत सिन्हा, यशवंत राव चव्हाण और सीडी देशमुख ने 7-7 बजट तो पेश किए, लेकिन ये लगातार नहीं थे। वहीं, टीटी कृष्णमचारी और मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री रहते अलग-अलग साल मिलाकर 6-6 बजट पेश किए थे। साल 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय सौंपा था। उससे पहले वो रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रही थीं। वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण के कामकाज को देखते हुए पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में भी वित्त मंत्रालय जैसा अहम विभाग उनको सौंपा है।
निर्मला सीतारमण जिस बजट को बतौर वित्त मंत्री पेश करती हैं, उसे तैयार करने में उनके मंत्रालय के कई वरिष्ठ अफसर और कर्मचारी मदद करते हैं। जो टीम बजट तैयार करती है, उसमें वित्त सचिव, राजस्व सचिव, खर्च देखने वाले सचिव के अलावा और भी अफसर होते हैं। बजट को अब सॉफ्ट कॉपी में पेश किया जाता है। बजट की सॉफ्ट कॉपी वित्त मंत्रालय में ही गोपनीय तरीके से तैयार की जाती है। इस काम में लगे कर्मचारियों को अपने परिवार के लोगों या किसी और से मिलना तो दूर, बात करने की भी छूट नहीं होती। ऐसा बजट की गोपनीयता बनाए रखने के लिए होता है। लोकसभा से बजट पास कराना सरकार के लिए जरूरी होता है। जिसे राज्यसभा भी मंजूरी देती है। हर बार की तरह बजट 2025 के प्रावधान भी 1 अप्रैल से ही लागू होंगे।
