नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बाद अब केंद्र सरकार की ओर से जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। 6 अगस्त को राज्यसभा में इस प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा होगी। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल पेश हो चुका है। जिसके बाद अब 6 अगस्त को इस बिल पर चर्चा की जा सकती है। इसे लेकर राज्यसभा सदस्य अनिल अग्रवाल का प्राइवेट मेंबर बिल भी दिया गया है। बता दें, बीते दिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण बिल पेश किया था। जिसके सामने आने के बाद चर्चा का बाजार गर्म हो गया था। योगी सरकार जल्द ही कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर विधि आयोग कानून को लेकर मसौदा बनाने में जुट गई है। आयोग अगले दो महीने में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा। जिसके बाद अगर ये कानून लागू होता है तो प्रदेश में केवल उन्हीं लोगों को सरकारी सुविधाओं का फायदा मिलेगा जिनके 2 बच्चे होंगे। 2 बच्चे वालों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।
VHP suggests UP Law commission to delet one child norm from the draft population policy.. pic.twitter.com/YRcd9XsenS
— Vishva Hindu Parishad -VHP (@VHPDigital) July 12, 2021
विश्व हिन्दू परिषद ने योगी की नीति पर उठाए सवाल
योगी सरकार की इन नीति पर विश्व हिन्दू परिषद (Vishva Hindu Parishad) ने सवालिया निशान लगाए हैं। इस मसले पर परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने यूपी लॉ कमिशन को चिट्ठी लिखी है। योगी सरकार के इस बिल में शामिल एक बच्चे की नीति को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि पब्लिक सर्वेंट या अन्य को एक बच्चा होने पर इंसेटिव देने की बात कही गई है इस नियम को बदलना चाहिए। विश्व हिन्दू परिषद की ओर से इसे लेकर ये कहा दो बच्चों की नीति जनसंख्या नियंत्रण की ओर ले जाती है लेकिन सरकार द्वारा लाए गए बिल जिसमें दो से कम बच्चों की बात कही गई है वो आने वाले समय में कई नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकती है। अपनी चिट्ठी में सवाल खड़े करते हुए विश्व हिन्दू परिषद ने कहा कि अगर वन चाइल्ड पॉलिसी लाई जाती है तो इससे सामाज में आबादी का असंतुलन पैदा होगा। ऐसे में सरकार को एक बार फिर से इसपर विचार करने की जरूरत है। वरना इसका सीधा असर नेगेटिव ग्रोथ पर हो सकता है।
इस तरह के कदम से बचे सरकार- वीएचपी
यूपी लॉ कमिशन को लिखी चिट्ठी में विश्व हिन्दू परिषद (Vishva Hindu Parishad) ने ये कहा है कि वो सरकार द्वारा लाए दो बच्चे पैदा करने की नीति का समर्थन करते हैं। सरकार का समर्थन जताने के साथ ही परिषद ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि असम, केरल जैसे राज्यों में जनसंख्या के ग्रोथ में असंतुलन देखा गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को ऐसे फैसले लेने से बचना चाहिए और लाई गई ताजा जनसंख्या नीति में बदलाव करने चाहिए।
