नई दिल्ल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को अनुच्छेद 370 को रद्द करने के सरकार के फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इसने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के समान विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। बजट सत्र से पहले संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कोविंद ने कहा, “संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को समाप्त करना न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि इसने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के समान विकास का मार्ग प्रशस्त किया है।”
राष्ट्रपति ने जोर दिया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का तेजी से विकास, संस्कृति व परंपराओं का संरक्षण, पारदर्शी व ईमानदार प्रशासन और लोकतंत्र का सशक्तिकरण उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक हैं। संसद द्वारा पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 को रद्द करते हुए जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने के साथ ही प्रदेश को दो केंद्रीय शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था।
CAA लागू कर सरकार ने बापू की इच्छा पूरी की- राष्ट्रपति कोविंद
नागरिकता संशोधन बिल (सीएए) को ऐतिहासिक बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा- ‘मुझे प्रसन्नता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इच्छा को पूरा किया गया है।’ उन्होंने कहा कि विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान के हिंदू और सिख, जो वहां नहीं रहना चाहते, वे भारत आ सकते हैं। उन्हें सामान्य जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रामजन्मभूमि पर फैसले के बाद देशवासियों द्वारा जिस तरह परिपक्वता से व्यवहार किया गया, वह भी प्रशंसनीय है।
उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर का नाम लेते हुए मोदी सरकार की प्रसन्नता करते हुए कहा कि मेरी सरकार ने रिकॉर्ड समय में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण करके, गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर इसे राष्ट्र को समर्पित किया ।
