हैदराबाद। तेलंगाना में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के सुप्रीमो और तेलंगाना के सीएम के. चंद्रशेखर राव ने अल्पसंख्यकों को 100 फीसदी सब्सिडी के साथ 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने के आदेश जारी किए हैं। बीजेपी ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। चंद्रशेखर राव की सरकार के मुताबिक अल्पसंख्यक समुदायों की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए सब्सिडी वाली 1 लाख रुपए देने की योजना मील का पत्थर साबित होगी। इस योजना में सब्सिडी को 100 फीसदी रखा गया है। यानी योजना का लाभ लेने वाले अल्पसंख्यकों को सरकार से मिलने वाली रकम वापस नहीं करनी होगी।
तेलंगाना सरकार के फैसले के मुताबिक योजना के लिए आवेदन करने वाले अल्पसंख्यक परिवार के एक सदस्य को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए 2 जून 2023 को उम्र की सीमा 21 से 55 साल की रखी गई है। जो भी योजना के तहत धन लेना चाहता है, उसकी आय शहरी क्षेत्र में 2 लाख और ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख सालाना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बीजेपी कह रही है कि तेलंगाना सरकार चुनाव को देखते हुए तुष्टिकरण की नीति अपना रही है। वहीं, सत्तारूढ़ बीआरएस ने इस आरोप को गलत बताया है।
सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक तेलंगाना के सीएम के. चंद्रशेखर राव ने अल्पसंख्यकों के लिए योजना को लागू करते हुए कहा कि राज्य सरकार जाति और धर्म से अलग समाज के सभी वर्गों में गरीबी को खत्म करने के लिए कोशिश कर रही है। सीएम राव ने कहा कि शिक्षा और रोजगार समेत अलग-अलग क्षेत्रों में कई योजनाओं को लागू कर अल्पसंख्यकों में गरीबी और पिछड़ेपड़ को दूर करने की कोशिश है। चंद्रशेखर राव ने कहा कि उनकी सरकार सभी अल्पसंख्यकों के विकास और कल्याण के लिए काम कर रही है। सभी संस्कृतियों और धार्मिक परंपराओं का समान रूप से समर्थन करती है और गंगा-जमुनी तहजीब की रक्षा कर रही है।
