भोपाल। मध्यप्रदेश के खरगोन में रामनवमी के मौके पर हुई सांप्रदायिक हिंसा के आरोपियों के खिलाफ एक तरफ सरकारी तंत्र कार्रवाई कर रहा है। वहीं, अब सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने हिंसा की जद में आए परिवारों की मदद के लिए 1 करोड़ की धनराशि जिला प्रशासन को देने का आदेश दिया है। इस रकम से जलाई और तोड़ी गई संपत्ति को फिर से बनाया जाएगा। खरगोन जिला प्रशासन ने दंगा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए 1 करोड़ की रकम बतौर सहायता राशि मांगी थी। इसकी मंजूरी तत्काल प्रभाव से देते हुए आदेश जारी कर दिया गया है।
खरगोन में शिवराज सरकार ने दंगा भड़काने के आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई भी की है। इसके तहत आरोपियों की अवैध संपत्ति, मकान, दुकान वगैर को बुलडोजर से जमींदोज किया गया है। एक महिला ने अवैध जमीन पर पीएम आवास के तहत कर्ज हासिल कर मकान बना लिया था। दंगों में उसके परिवार के सदस्यों का हाथ पाए जाने के बाद वो घर भी बुलडोजर से ढहा दिया गया है। साथ ही ये जांच भी बिठाई गई है कि अवैध जमीन पर पीएम आवास योजना के तहत कर्ज कैसे मिल गया।
बता दें कि 2 अप्रैल से शुरू हुए हिंदू नववर्ष, फिर 10 अप्रैल को रामनवमी और अब 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर देश में 10 जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई है। इनमें राजधानी दिल्ली का जहांगीरपुरी, मध्यप्रदेश का खरगोन, गुजरात के खंबात और वडोदरा, राजस्थान का करौली भी शामिल है। इन सभी जगह हिंदुओं की ओर से निकाली गई शोभायात्रा या बाइक रैली पर दूसरे संप्रदाय के लोगों ने पथराव किया और फिर आगजनी वगैरा भी की। इन सारे मामलों की एनआईए से जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल हुई है। ताकि पता चल सके कि सारी घटनाएं किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं हैं।
