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- Published: November 22, 2024 2:49 pm
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के जवाबों को असंतोषजनक बताते हुए कड़ी टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि दिल्ली के सभी 113 एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाएं और इनकी निगरानी के लिए पैरा लीगल वॉलंटियर्स को भी तैनात किया जाए। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि रिश्वत देकर ट्रक राजधानी में बेरोकटोक प्रवेश कर रहे हैं। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वह सभी एंट्री पॉइंट्स पर निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली लीगल सर्विस ऑथोरिटी से परामर्श लेकर पैरा लीगल वॉलंटियर्स को निगरानी के काम में लगाया जाएगा।
Supreme Court’s big verdict on Delhi pollution crisis, asks state govt to set up checkposts on all entry points of the national capital. News18’s @_anshuls with more details@GrihaAtul | #Delhipollution #DelhiNCR #AirPollution #pollutioncrisis #AQI pic.twitter.com/m51EhIWOxQ
— News18 (@CNNnews18) November 22, 2024
युवा वकील करेंगे रिपोर्ट तैयार
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी ट्रकों की जांच कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में यह स्पष्ट नहीं है कि कितने चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं और जांच का स्तर क्या है। कोर्ट ने कुछ युवा वकीलों को नियुक्त करने का फैसला किया है जो दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स पर जाकर निगरानी करेंगे और रिपोर्ट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे।
113 एंट्री पॉइंट्स पर होगी सख्त निगरानी
एमिकस क्यूरी ने कोर्ट को जानकारी दी कि दिल्ली में कुल 113 एंट्री पॉइंट्स हैं, लेकिन केवल 13 पर ही सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कोर्ट ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को सभी 113 जगहों पर चेक पोस्ट स्थापित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन 13 जगहों पर कैमरे लगे हैं, उनके फुटेज एमिकस क्यूरी को सौंपे जाएं।
कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति
सुप्रीम कोर्ट ने 13 वकीलों को कोर्ट कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया है, जो दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स पर जाकर स्थिति का जायजा लेंगे। इन वकीलों को आवश्यक सुरक्षा और सुविधाएं दी जाएंगी। कोर्ट ने कहा कि वकील आदित्य प्रसाद समन्वयक के रूप में इन सभी कोर्ट कमिश्नरों के साथ काम करेंगे। रिपोर्ट तैयार कर सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी।
Air pollution | Supreme Court directs Delhi government and Police to immediately set up checkpoints on all 113 entry points to Delhi. Supreme Court says the personnel who are going to man the entry points must be clearly informed about the accepted items under essential… pic.twitter.com/d5UrnmdRs8
— ANI (@ANI) November 22, 2024
स्कूल बंद होने से अभिभावकों को दिक्कत
सुनवाई के दौरान एक वकील ने स्कूल बंद होने से गरीब अभिभावकों को हो रही समस्याओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को बच्चों के लिए घर पर रुकना पड़ रहा है, जिससे उनकी रोज़ी-रोटी प्रभावित हो रही है। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 4 के तहत स्कूल बंद हैं। इस पर अगले सप्ताह सुनवाई की जाएगी। एक अन्य वकील ने कोर्ट को बताया कि प्रदूषण का स्तर कम हुआ है और GRAP 4 को घटाकर GRAP 3 या 2 किया जा सकता है। कोर्ट ने इस पर कहा कि सोमवार को स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
