देहरादून। उत्तराखंड से बड़ी खबर है। उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का बिल पास कराने की तैयारी में है। साल 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में यूसीसी लागू करने का वादा किया था। चुनाव जीतने के बाद जब बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई, तो सीएम धामी ने यूसीसी पर ड्राफ्ट बिल बनाने के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी का चेयरमैन पद सुप्रीम कोर्ट की जज रहीं रंजना देसाई को सौंपा गया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली कमेटी ने ड्राफ्ट बिल तैयार कर लिया है और इसे धामी सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा में पेश किया जाएगा।
सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के अन्य नेताओं ने उत्तराखंड में लगातार हो रहे डेमोग्राफिक बदलावों और लव जिहाद के मसलों के कारण यूसीसी लागू करने की बात कही थी। यूसीसी अभी भारत में सिर्फ गोवा में लागू है। गोवा में पुर्तगालियों के शासन के दौरान यूसीसी लागू हुई थी। ये अब तक जारी है। यूसीसी के तहत सभी समुदायों के लिए एक समान कानून लागू होगा। इससे कुछ समुदायों में संपत्ति के बंटवारे और गोद लेने के लिए जो अलग नियम-कायदे हैं, वो खत्म हो जाएंगे। पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि हर हाल में उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर सभी समुदायों को इसकी जद में लाया जाएगा। अब उसी दिशा में उनकी सरकार ने अगला कदम बढ़ा दिया है।
देश में एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने के बारे में संविधान में नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है। इसके तहत केंद्र और राज्यों की सरकारें यूसीसी का कानून बनाकर लागू कर सकती हैं। हालांकि, उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का वहां मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस विरोध करती रही है। कांग्रेस के नेता इसे बीजेपी की सरकार की विभाजनकारी राजनीति बताते रहे हैं। कांग्रेस के नेता कहते रहे हैं कि यूसीसी लागू करने के लिए उत्तराखंड की जनता की कोई मांग नहीं दिख रही। कांग्रेस का ये भी कहना है कि मोदी सरकार देश पर लंबे समय से राज कर रही है, लेकिन अब तक साफ नहीं है कि यूसीसी लागू करना राज्य के अधिकार क्षेत्र में है भी या नहीं। हालांकि, जब सुप्रीम कोर्ट की जज रहीं रंजना देसाई इसे हरी झंडी दिखा रही हैं, तो ये माना जा सकता है कि राज्य के पास यूसीसी का कानून बनाने का अधिकार है।
