देहरादून। साल 2022 में जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब बीजेपी ने संकल्प पत्र में कहा था कि अगर उसकी दोबारा सरकार बनी, तो राज्य में समान नागरिक संहिता लागू होगी। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता कानून बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया था। इस कमेटी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट और समान नागरिक संहिता कानून का ड्राफ्ट भी बनाकर दिया है। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जल्दी ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा के सत्र में इस बारे में धामी सरकार कानून का बिल पेश कर देगी और बहुमत के कारण ये आसानी से पास भी हो जाएगा।
इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों बताया था कि धार्मिक स्थलों के नाम पर उत्तराखंड में जिन सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाया गया था, उसको वापस हासिल किया गया है। धामी ने बताया था कि करीब 5000 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर से अवैध कब्जे खत्म कराए गए हैं। बता दें कि मीडिया में तमाम खबरें आई थीं कि उत्तराखंड में जगह जगह और यहां तक कि जंगलों में भी मजार और मकबरे बनाकर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है। जिसके बाद धामी सरकार ने इन सभी धार्मिक स्थलों के नाम पर कब्जा की गई जमीन को बुलडोजर एक्शन से साफ कराकर वहां सरकार का फिर से कब्जा कराया था।
उत्तराखंड में इससे पहले कांग्रेस सरकार के दौर में जमीन जेहाद और लव जिहाद के मामले उछले थे। इसे ही बीजेपी ने मुद्दा बनाया था और फिर साल 2017 का चुनाव जीता था। पुष्कर सिंह धामी को जब कमान मिली, तो उन्होंने इन दोनों ही मसलों से सख्ती से निपटने का एलान किया था। उसी कड़ी में समान नागरिक संहिता कानून लाने की तैयारी उत्तराखंड सरकार अब तेजी से कर रही है। जबकि, लैंड जिहाद करते हुए जिन सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया, उनको भी मुक्त कराने का काम तेजी से अंजाम तक पहुंचाया गया है।
