नई दिल्ली। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे एनकाउंटर केस में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। यूपी सरकार ने एनकाउंटर को सही बताया और कहा कि इसे किसी भी तरह फर्जी एनकाउंटर नहीं कहा जा सकता। इसे लेकर किसी तरह का संशय नहीं रहे इसके लिए सरकार ने सभी तरह के कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस मामले में कोई आदेश दे सकता है। अब इस मामले की सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
यूपी पुलिस ने कहा है कि एनकाउंटर के मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया गया है। आत्मरक्षा में पुलिस ने हिरासत में पुलिस के हथियार छीनकर भाग रहे दुर्दान्त अपराधी पर गोली चलाई थी। एनकाउंटर के बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक़ यूपी सरकार ने न्यायिक आयोग गठित किया है जो कि एनकाउंटर की जांच कर रहा है। यूपी पुलिस ने दुबे के ख़िलाफ़ दर्ज सभी आपराधिक मामलों की सूची कोर्ट को दी है।
Uttar Pradesh Police filed its detailed reply before the Supreme Court in connection with the deaths of Vikas Dubey and his associates, stating that the “encounters” were correct and can’t be termed fake. pic.twitter.com/tWjnmboYHZ
— ANI (@ANI) July 17, 2020
एनकाउंटर के समय घटनास्थल पर पलटी पुलिस की गाड़ी की फ़ोटो, विकास दुबे के शव की फ़ोटो और विकास दुबे ने जिन 8 पुलिस वालों की हत्या की, उनके शवों की फ़ोटो कोर्ट में जमा की है।
बता दें कि कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे और उसके गुर्गों ने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया था। गांव में देर रात तक चले एनकाउंटर में विकास दुबे और उसके कई साथी फरार हो गए थे। इसके बाद यूपी एसटीएफ ने आठ दिनों के भीतर पांच एनकाउंटर करते हुए कई आरोपियों को ढेर कर दिया था।
