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UP: यूपीएससीआर जिलों के विकास के लिए तैयार होगा रोडमैप, सड़क और मेट्रो सेवा का होगा विस्तार

UP: सीएम योगी ने निकट भविष्य की जरूरतों को देखते हुए हाल ही में उच्च स्तरीय बैठक में यूपीएससीआर की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद यूपीएससीआर में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पहली प्राथमिकता आधारभूत संरचनाओं के विकास पर है

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) के तर्ज पर उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन (यूपीएससीआर) बनाने की घोषणा के बाद कार्य योजना पर तेजी से कार्य शुरू कर दिया गया है। यूपीएससीआर के सभी जिलों के सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है, ताकि पूरे यूपीएससीआर का विकास हो और सभी जिलों में समान रूप से निवेश को बढ़ावा मिले। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय कंपनी का चयन किया जाएगा।

yogi meeting 1

उच्च स्तरीय बैठक में दिए गए आदेश

सीएम योगी ने निकट भविष्य की जरूरतों को देखते हुए हाल ही में उच्च स्तरीय बैठक में यूपीएससीआर की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद यूपीएससीआर में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पहली प्राथमिकता आधारभूत संरचनाओं के विकास पर है। इसीलिए डीपीआर के लिए ऐसी कंपनी के चयन की योजना है, जिसने पहले इस तरह के प्रोजेक्ट की रचना की हो, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय टेंडर निकाला जाएगा।फिलहाल, फोकस यूपीएससीआर के सभी जिलों के समान रूप से विकास पर है। रोड कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए जिले इंटर कनेक्ट होंगे। इससे सभी शहरों से आवागमन आसान होगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और मेट्रो सेवाओं को भी विस्तार किया जाएगा। यूपीएससीआर के जिलों में सुनियोजित विकास के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा। साथ ही निवेश को बढ़ावा देने के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र भी गठित होंगे। इससे औद्योगिक विकास को पंख लगेंगे।

yogi adityanath

स्टेट लेवल हाई कमेटी निर्णय लेगी, जिस पर सीएम योगी लगाएंगे अंतिम मुहर

सीएम योगी के एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को पाने में यूपीएससीआर बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके लिए सभी जिलों में समान रूप से निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि किसी एक शहर पर बोझ न पड़े, बल्कि सर्वसमावेशी विकास हो। इसके लिए सरकार अलग से बजट आवंटित कर सकती है। यूपीएससीआर के लिए बनने वाली तीन कमेटियों में स्टेट लेवल हाई कमेटी निर्णय लेगी, जिस पर सीएम योगी अंतिम मुहर लगाएंगे। जबकि दूसरी कमेटी कार्रवाई अमल में लाएगी। तीसरी कमेटी तीनों मंडलों लखनऊ, कानपुर और अयोध्या के कमिश्नर की अध्यक्षता में होगी, जो शहरी विकास को धरातल पर उतारेंगे।

यह जिले होंगे शामिल

जिले जनसंख्या क्षेत्रफल
लखनऊ 4589838 2528
उन्नाव 3108367 4558
रायबरेली 3405559 4609
बाराबंकी 3260699 4402
कानपुर नगर 4581268 3155
कानपुर देहात 1796184 3021
कुल जनसंख्या 20741995 (2011 की जनगणना के अनुसार)
कुल क्षेत्रफल 22273 (वर्ग किलोमीटर में)