नई दिल्ली। योगी सरकार प्रदेश में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को ई कंटेंट का उपयोग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से सीखने को कहा है। प्रधानमंत्री मोदी के मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार अपने ज्यादातर कामकाज डिजिटल करने की दिशा में बढ़ रही है। इसी कड़ी में सरकारी कर्मचारियों को ई-कंटेंट का उपयोग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र के नेशनल ई-गवर्नेन्स डिवीजन ने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सरकारी कर्मचारियों और ई-गवर्नेंस प्रैक्टिशनर्स को सीखने के लिए प्रोत्साहित करने और डिजिटल गवर्नेंस के लिए आवश्यक कौशल में सुधार करने के लिए कभी भी और कहीं भी सीखने की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इसी प्रकार नेशनल ई-गवर्नेन्स डिवीजन ने ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने लिए 70 घंटे की ई-सामग्री विकसित की है, जिसे सरकारी ईमेल का उपयोग करके एलएमएस प्लेटफॉर्म (Ims.gov.in) पर एक्सेस किया जा सकता है। ई-सामग्री और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के क्रियान्वयन में आ रही किसी भी समस्या के समाधान भी किया जाएगा।
गौरतलब है कि हाल ही में योगी सरकार ने विधानसभा का भी डिजिटलाइजेशन किया है। इसके माध्यम से मंत्री और विधायकों को डिजिटल माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। प्रदेश सरकार अपने रोजाना के कामकाज को भी डिजिटल करने का प्रयास कर रही है।
