नई दिल्ली। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और शिक्षक संगठनों के बीच हुई बैठक के बाद प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली के क्रियान्वयन को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। इस प्रणाली की आगे की समीक्षा और क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों और शिक्षाविदों की एक समिति बनाई जाएगी। 8 जुलाई को शुरू की गई इस प्रणाली का शिक्षकों की ओर से लगातार विरोध हो रहा था। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा और उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने इस प्रणाली को स्थगित करने के सरकार के फैसले पर खुशी जताई।
मायावती ने भी उठाए थे सवाल
पिछले एक सप्ताह से प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली का सक्रिय रूप से विरोध कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने भी शिक्षकों के मुद्दे का समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस ने पहले भी आवाज उठाई थी और मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने भी बयान जारी किया।
#Breaking: यूपी में डिजिटल अटेंडेंस पर लगी रोक
शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस पर रोक
कुछ दिनों के लिए टाला गया फैसला
डिजिटल अटेंडेंस का विरोध कर रहे थे शिक्षक।#UttarPradesh #DigitalAttendance #Teachers pic.twitter.com/bmxBsmzZc0— News18 Uttar Pradesh (@News18UP) July 16, 2024
एक्स पर अपनी पोस्ट में मायावती ने लिखा, “बिना उचित तैयारी के शिक्षकों पर ऑनलाइन अटेंडेंस थोपना ठीक नहीं है। प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का खासा अभाव है। कई शिक्षक पद भी खाली हैं। इन पदों को भरा जाना चाहिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए।” मायावती ने सरकार के रवैये की आलोचना करते हुए कहा, “सरकारी स्कूलों में जरूरी बुनियादी सुविधाओं के भारी अभाव के कारण खराब हालात की शिकायतें आम हैं। इन गंभीर मुद्दों को उचित बजटीय प्रावधानों के साथ संबोधित करने के बजाय सरकार ध्यान भटकाने के लिए सतही गतिविधियों में लगी हुई है।”
