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Uttar Pradesh: योगी सरकार ने किसानों से खरीदा अब तक 1.97 लाख मीट्रिक टन गेहूं

UP: CM ने ऐसी समस्याओं के निदान पर भी जोर दिया, जो सभी नगर निगमों में कॉमन हैं। इनमें सड़क पर जलभराव की स्थिति को सुधारने, नाला सफाई और स्वच्छता समेत अन्य अहम समस्याएं शामिल रहीं। अवैध टैक्सी स्टैंड को लेकर भी सीएम ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में अवैध टैक्सी स्टैंड को चिन्हित कर उन्हें हटाने की कार्यवाही की जाएं। इन अवैध टैक्सी स्टैंड के अल्टरनेटिव पर भी काम किया जाए, ताकि आम लोगों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। सभी बड़े चौराहों पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाने के निर्देश दिए गए थे, जहां अभी ये कार्य न हुआ हो वहां प्राथमिकता के आधार पर इसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को राहत देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने गेहूं खरीद की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही में खाद्य एवं रसद विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक में गेहूं की खरीद को लेकर समीक्षा बैठक की और इसकी समुचित व्यवस्था करते हुए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में सीएम ने कहा कि प्रदेश में 5 हजार 568 गेहूं क्रय केंद्रों के माध्यम से 46 हजार 425 किसानों से अब तक 1.97 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई इस खरीद के माध्यम से लगभग 375.46 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

CM Yogi Adityanath

गेहूं खरीद के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश

सीएम योगी ने किसानों के पंजीकरण एवं सत्यापन में प्रगति लाने के दिशा-निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जनपदों में संचालित समस्त क्रय केंद्रों पर किसानों से गेहूं खरीद सुनिश्चित करायी जाए। जनपद स्तर पर पंचायती राज्य विभाग का सहयोग प्राप्त कर ग्राम पंचायत के माध्यम से गेहूं खरीद कराए जाने की कार्ययोजना तैयार की जाए। ग्राम प्रधानों को क्रय लक्ष्य देते हुए उनका सहयोग प्राप्त कर गेंहू खरीद में तेजी लाई जाए। जिस ग्राम प्रधान द्वारा सबसे अधिक गेंहू सरकारी केंद्रों पर विक्रय किया गया हो, उनको सम्मानित किया जाए। मोबाइल क्रय केंद्रों के माध्यम से भी गेहूं की खरीद में प्रगति लाई जाए तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए।

yogi adityanath

केंद्र सरकार भी जारी कर चुकी है आदेश

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद पर प्रदेश सरकार का ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार का भी विशेष ध्यान है। गेहूं खरीद में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने बीते 24 अप्रैल को आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया कि प्रदेश में पंचायतों और आढ़तियों के माध्यम से भी गेहूं खरीदा जाए। आरएमएस के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों और आढ़तियों के माध्यम से एफएक्यू गेहूं खरीद पर अन्य समितियों की भांति उन्हें नियमानुसार 27 रुपए प्रति कुन्तल कमीशन देय होगा।