Boris Johnson: भगोड़े नीरव मोदी, माल्या और खालिस्तानी चरमपंथियों को लेकर पूछा सवाल तो ब्रिटिश PM ने दिया ये जवाब

नई दिल्ली। भगोड़े शराब और हीरा कारोबारी विजय माल्या, नीरव मोदी को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल, मीडिया द्वारा नीरव मोदी और विजय माल्या को लेकर सवाल पूछे जाने पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि वो दोनों (नीरव/विजय) को भारत को सौंपना चाहते है।बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन दो दिवसीय दौरे पर भारत आए हुए हैं। पहले दिन बोरिस जॉनसन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ पंचमहल में JCB प्लांट पहुंचे थे, जहां वो एक बुलडोजर पर चढ़ते दिखते और इतना ही नहीं उन्होंने बुलडोजर में बैठकर स्टार्ट भी करने लगे थे। जिसका वीडिया सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो खूब वायरल हुआ था।

वहीं दूसरे दिन दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद पीएम बोरिस ने कहा कि, ”प्रत्यर्पण के मामलों में कानूनी प्रक्रियाएं हैं जिसने इसे बहुत मुश्किल बना दिया है। ब्रिटेन सरकार ने उनके प्रत्यर्पण का निर्देश दिया है। हम उन लोगों का स्वागत नहीं करते हैं जो भारत में कानून से बचने के लिए हमारी कानूनी प्रणाली का उपयोग करना चाहते हैं।” अब उनके इस बयान से नीरव मोदी और विजय माल्या के भारत में प्रत्यर्पण के राह आसान होती दिख रही है।

प्रत्यर्पण के मामलों में कानूनी प्रक्रियाएं हैं जिसने इसे बहुत मुश्किल बना दिया है। यूके सरकार ने उनके प्रत्यर्पण का आदेश दिया है… हम उन लोगों का स्वागत नहीं करते हैं जो भारत में कानून से बचने के लिए हमारी कानूनी प्रणाली का उपयोग करना चाहते हैं: ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 22, 2022

नीरव मोदी, विजय माल्या और खालिस्तानी चरमपंथियों के संबंध में सवाल पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन ने कहा कि, ”हम चरमपंथी समूहों द्वारा दूसरे देशों को धमकी देने, भारत को धमकी देने को बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमने एक चरमपंथी विरोधी कार्यबल का गठन किया है।”

#WATCH| On being asked about Nirav Modi, Vijay Mallya &Khalistani extremists,British PM Boris Johnson said,”We’ve set up an anti-extremist task force to help India…UK govt ordered extradition…We don’t welcome people who want to use our legal system to evade the law in India.” pic.twitter.com/rK3nV9xRG2

— ANI (@ANI) April 22, 2022