इस्लामाबाद। आर्थिक कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को मांगने पर भी भीख नहीं मिल रही। IMF के सामने हाथ फैलाए खड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ अब हार मानने लगे हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से कर्ज की उम्मीद लगाए पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। द न्यूज इंटरनेशनल ने बताया कि IMF समीक्षा मिशन ने पाकिस्तान के संशोधित परिपत्र ऋण प्रबंधन योजना (CDMP) को खारिज कर दिया है और पाकिस्तान सरकार से चालू वित्त वर्ष में बिजली बिल 11 से 12.50 रुपये प्रति यूनिट बढ़ाने को कहा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बिजली पर सब्सिडी को 335 बिलियन पाकिस्तानी रूपये तक ही सीमित करने को कहा है। पाकिस्तान मौजूदा वक्त में इतनी सब्सिडी बिजली पर लोगों को दे रहे है। नाथन पोर्टर के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष समीक्षा मिशन सोमवार को इस्लामाबाद गया है।
आपको बता दें कि दोनों पक्ष 7 अरब अमेरिकी डॉलर के विस्तारित कर्ज के तहत लंबित नौवीं समीक्षा को पूरा करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। सर्कुलर डेट तब होता है जब द न्यूज इंटरनेशनल के अनुसार, नकदी प्रवाह के साथ समस्याओं का सामना कर रही एक संस्था अपने आपूर्तिकर्ताओं और लेनदारों को भुगतान नहीं करती है। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, आईएमएफ ने पाकिस्तान के संशोधित सीडीएमपी को “अवास्तविक” करार दिया है और कहा है कि वे गलत धारणाओं के आधार पर तैयार किए गए हैं।
इस बारे में बताते हुए IMF ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार को बिजली क्षेत्र के नुकसान को सीमित करने के लिए अपने नीतिगत नुस्खे में बदलाव करना होगा। आईएमएफ ने नवंबर 2022 में भी लोन देने के मसले पर पाकिस्तान को कहा था कि वह पहले अपना खर्च कम करने पर काम करेष उसके बाद ही कर्ज दिया जा सकेगा। आऐईएमएफ ने अब 500 अरब रूपये के अतिरिक्त सर्कुलर लोन को समाप्त करने के साथ-साथ बिजली बिल को बढ़ाने को कहा है। पाकिस्तान अगर ऐसा करता है तो देश में पहले से आसमान छू रही महंगाई और बढ़ जाएगी और लोग दाने-दाने को मोहताज हो जाएंगे। उधर, इमरान खान इसका सियासी फायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान में जल्द ही चुनाव कराए जाने हैं।
