नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने 7 अक्टूबर, 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाली अपनी 52वीं बैठक की घोषणा की है। यह सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऐसे समय में हो रहा है जब कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां जीएसटी खुफिया निदेशालय (डीजीजीआई) की जांच के दायरे में आ गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लगभग ₹55,000 करोड़ की कथित जीएसटी चोरी का हवाला देते हुए कई ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग (आरएमजी) कंपनियों को नोटिस भेजा गया है।
₹40,000 करोड़ से अधिक पर सवाल
हर्ष जैन के नेतृत्व वाले फेंटसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 को ₹40,000 करोड़ से अधिक का जीएसटी नोटिस प्राप्त हुआ है, जो संभवतः देश में अब तक जारी किया गया सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर नोटिस है। सूत्र बताते हैं कि हर्ष जैन के नेतृत्व में कंपनी ने ‘कारण बताओ’ नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देने का विकल्प चुना है। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि ड्रीम11 के खिलाफ कर के आरोपों ने उद्योग को सदमे में डाल दिया है। कथित कर चोरी की रकम आश्चर्यजनक रूप से ₹40,000 करोड़ है, जिसने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है। ड्रीम11 के साथ-साथ, प्ले गेम्स 24×7 और इसकी सहायक कंपनी हेड डिजिटल वर्क्स को भी इसी तरह के नोटिस दिए गए हैं।
पिछली बैठक के बाद नोटिस भेजा गया
विशेष रूप से, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की पिछली बैठक 2 अगस्त, 2023 को हुई थी। इस सत्र के दौरान, कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित टेक्सेशन पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए जीएसटी कानून में संशोधन को मंजूरी दी गई थी। पिछली बैठक में कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए गए दांव के कुल अंकित मूल्य पर 28% जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया था। यह विकास ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में कराधान के आसपास चल रही चर्चाओं में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है। ड्रीम11 सहित इस क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों की जांच, इस बढ़ते बाजार के भीतर पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालती है। आगामी जीएसटी परिषद की बैठक के नतीजे को लेकर काफी उत्सुकता है, क्योंकि यह ऑनलाइन गेमिंग के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र में टेक्केसेशन सिस्टम के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है।
