
नई दिल्ली। 20 जुलाई से शुरू होने वाले आगामी मानसून सत्र की तैयारी के लिए केंद्र सरकार ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। बैठक के दौरान आगामी सत्र को लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने सभी भाग लेने वाले दलों को मणिपुर की स्थिति से संबंधित चिंताओं को दूर करने की अपनी इच्छा के बारे में सूचित किया। दूसरी ओर, विपक्ष ने मौजूदा मुद्रास्फीति दरों पर चर्चा की मांग उठाई।
Ahead of the #MonsoonSession of Parliament tomorrow, All-party meeting begins in Parliament House Complex pic.twitter.com/I6Krc2s3Za
— All India Radio News (@airnewsalerts) July 19, 2023
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने उपस्थित लोगों को आश्वासन दिया कि सरकार नियमों के दायरे में हर मामले पर बातचीत के लिए तैयार है। 11 अगस्त तक चलने वाले संसद के मानसून सत्र में कई विषयों पर गहन बहस और विचार-विमर्श होने की उम्मीद है। अधीर रंजन चौधरी ने टिप्पणी की, “ताली बजाने के लिए दोनों हाथों की आवश्यकता होती है; अगर सरकार चाहती है कि संसद सुचारू रूप से चले, तो उसे विपक्ष की चिंताओं पर चर्चा के लिए जगह बनानी होगी।” उन्होंने आगे बताया कि सर्वदलीय बैठक के दौरान कांग्रेस पार्टी ने सत्र के दौरान मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए दबाव डाला था।
संसद का मानसून सत्र कल से होगा शुरू, केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक
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अंदरूनी जानकारी के अनुसार, इस सत्र के दौरान 31 विधेयकों की सूची प्रस्तुत की जानी है, जिसमें दिल्ली से संबंधित कानून को प्रस्तुति क्रम में प्राथमिकता दी जाएगी। संसद का मानसून सत्र एक महत्वपूर्ण समय होता है जब कानून निर्माता देश की प्रगति और कल्याण को प्रभावित करने वाले कानून पर चर्चा करने और पारित करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस सत्र के दौरान विचार-विमर्श महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है, जिसमें विभिन्न दल देश के सामने आने वाले प्रासंगिक मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास करेंगे। सरकार और विपक्ष दोनों एक महत्वपूर्ण और गहन सत्र के वादे के लिए कमर कस रहे हैं, और यह देखना बाकी है कि मणिपुर पर चर्चा कैसे होती है।