नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (सीएए) को लागू कर दिया जाएगा। शाह ने यह भी कहा कि आने वाले दस साल तक तो देश में मोदी सरकार ही रहेगी। अमित शाह ने एक कार्यक्रम में सीएए समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत की।
Listen to Amit Shah ji on CAA , such clarity and understanding 🫡 pic.twitter.com/q2VQjT5xKR
— BALA (Modi Ka Parivar) (@erbmjha) March 7, 2024
अमित शाह से जब पूछा गया कि सीएए कब लागू होगा? इस सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया कि सीएए देश का कानून है, पत्थर की लकीर है, ये लागू होकर रहेगा। ये इस चुनाव से पहले लागू होगा। इसे कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने कहा कि सीएए कानून कोई नई बात नहीं है। सीएए संविधान सभा का वादा था। देश का जब विभाजन हुआ, तब पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश से लाखों-करोड़ो लोग भारत आ रहे थे, तब कांग्रेस ने ही उनसे वादा किया था कि आप धैर्य रखिए, देश आपका स्वागत करेगा। लेकिन कांग्रेस के लोग वोट बैंक के चक्कर में सबकुछ भूल गए। हमारी सरकार उनको नागरिकता भी देगी, अधिकार भी देगी।
अगले 10 साल तक देश की सत्ता में मोदी जी ही हैं। pic.twitter.com/cjXPPYkTPG
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गृहमंत्री अमित शाह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को धर्म से जोड़ने को गलत बताया। उन्होंने कहा कि यूसीसी सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। अगर आप पंथनिरपेक्ष देश चाहते हैं, तो धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए। इसलिए हर किसी के लिए एक ही कानून होना जरूरी है।” भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी, कमाख्या से गुजरात तक, पूरे देश में एक कानून होना चाहिए।
सत्ता के लिए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की आड़ में देश को तोड़ना चाहती है। pic.twitter.com/CDq2X5l2mc
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अमित शाह ने राहुल गाँधी की भारत जोड़ो यात्रा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो बैनर के तहत भारत को तोड़ने की रणनीति चल रही है। यात्रा लेकर निकलते हैं भारत जोड़ो की, लेकिन इनका एकमात्र लक्ष्य है तुष्टिकरण कर सत्ता प्राप्त करने की।
अमित शाह ने कहा कि ओबीसी समुदाय का सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने किया, तो कांग्रेस ने। उन्होंने कहा, “काका काकेलकर कमेटी, मंडल कमीशन का विरोध कांग्रेस ने किया। ओबीसी आयोग नहीं बनाया। नीट जैसी चीजों में ओबीसी आरक्षण नहीं दिया, लेकिन पीएम मोदी की सरकार ने ये सब किया। मोदी सरकार में 27 मंत्री ओबीसी हैं।
आतंकवाद के लिए विदेश से आने वाली फंडिंग पर मोदी सरकार ने लगाई पूर्ण रोक। pic.twitter.com/D3v1RcYJMN
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गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने साल 2014 से आतंकवाद को ध्वस्त करने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। हम टेरर फंडिंग, नार्को टेरर फंडिंग को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोदी सरकार 3.0 में नक्सलवाद से पूरा देश मुक्त हो जाएगा।
