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- Published: December 31, 2024 10:14 am
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को एलान किया था कि एक बार फिर उनकी पार्टी की सरकार अगर दिल्ली की सत्ता में आई, तो मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को भी 18000 रुपए हर महीने देने की योजना लागू करेगी। इस योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत आज अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सीएम आतिशी करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर और आतिशी करोलबाग गुरुद्वारा में रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करेंगे।
इस मामले में भी सियासत गर्माई है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब सीएम थे, उस वक्त दिल्ली वक्फ से जुड़े इमामों को भी हर महीने 18000 रुपए सैलरी देने का वादा किया था। ऐसे करीब 240 इमामों को बीते 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं, पुजारियों और ग्रंथी के लिए सम्मान योजना लागू करने के अरविंद केजरीवाल के वादे पर बीजेपी ने सवाल खड़ा किया है। बीजेपी का कहना है कि इमामों के साथ ही पहले ही ये रकम क्यों नहीं दी? बीजेपी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को पुजारियों और ग्रंथियों को बीते 10 साल की रकम मय ब्याज देनी चाहिए। बीजेपी ने इसके साथ ही दिल्ली में अपने दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोपों की बौछार की है। इस पोस्टर में शराब घोटाला से लेकर मुफ्त बिजली और पानी का मुद्दा भी बीजेपी ने उठाया है।
VIDEO | Posters criticising AAP National Convenor Arvind Kejriwal over alleged corruption cases put up by Delhi BJP outside their office.#DelhiNews #DelhiElections2025
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/DLdCQeHEF9
— Press Trust of India (@PTI_News) December 31, 2024
दिल्ली में फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने पहले ही महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना लागू करने का वादा किया, लेकिन उनकी ही पार्टी की सरकार के स्वास्थ्य विभाग और महिला व बाल विकास विभाग ने अखबारों में विज्ञापन जारी कर कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है। दोनों विभागों ने जनता को आगाह किया है कि जिस तरह रजिस्ट्रेशन के लिए डेटा लिया जा रहा है, उससे आगे चलकर धोखाधड़ी भी हो सकती है। इस मामले में कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने बाकायदा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से शिकायत की थी। जिसके बाद एलजी ने पुलिस को जांच के आदेश दिए थे।
