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Assam Beef Ban On Public Places: असम सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस परोसने और खाने पर लगाया प्रतिबंध, जानिए क्या बोले सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ?

Assam Beef Ban On Public Places: सरमा ने यह भी स्पष्ट किया कि नए प्रावधानों के तहत उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो इन नियमों का उल्लंघन करेंगे। कानून के तहत गोमांस उपभोग को नियंत्रित करने के लिए निगरानी तंत्र को भी मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई हवाई अड्डे को शहर से जोड़ने वाली सड़क को चार लेन से छह लेन तक चौड़ा करने का भी निर्णय लिया गया है।

नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को एक बड़ा ऐलान किया। राज्य सरकार ने रेस्तरां, होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस परोसने और खाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह फैसला राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिसमें मौजूदा कानून को और सख्त बनाने के लिए संशोधन पर सहमति जताई गई। मुख्यमंत्री सरमा ने गुवाहाटी में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि असम में पहले से ही गोमांस के उपभोग को लेकर कानून मौजूद है, लेकिन इसमें कुछ कमियां थीं। उन्होंने कहा, “मौजूदा कानून कड़ा है, लेकिन रेस्तरां, होटलों और धार्मिक या सामाजिक समारोहों में गोमांस परोसने पर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं था। हमने इन सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस परोसने और खाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।”

मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अन्य बड़े फैसले

सरमा ने यह भी स्पष्ट किया कि नए प्रावधानों के तहत उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो इन नियमों का उल्लंघन करेंगे। कानून के तहत गोमांस उपभोग को नियंत्रित करने के लिए निगरानी तंत्र को भी मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई हवाई अड्डे को शहर से जोड़ने वाली सड़क को चार लेन से छह लेन तक चौड़ा करने का भी निर्णय लिया गया है। यह परियोजना यात्रियों की सुविधा और बढ़ती यातायात की मांग को ध्यान में रखते हुए लागू की जाएगी।

इसके साथ ही, 7 दिसंबर को असम मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। इस दिन कुछ नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, जिससे राज्य प्रशासनिक कार्यों में और तेजी आएगी।

असम में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की योजना

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक का उल्लेख करते हुए बताया कि उन्होंने राज्य के लिए एक लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा है।