नई दिल्ली। एक बार फिर से मोदी सरकार के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ शिकंजा कसा गया है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद पर अंकुश लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, केंद्र सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी)’ को यूएपीए के तहत लगे बैन को अब पांच साल के लिए बढ़ा दिया है।
Bolstering PM @narendramodi Ji’s vision of zero tolerance against terrorism ‘Students Islamic Movement of India (SIMI)’ has been declared as an ‘Unlawful Association’ for a further period of five years under the UAPA.
The SIMI has been found involved in fomenting terrorism,…— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) January 29, 2024
बता दें कि देश कई अन्य आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में उक्त आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है। पांच के लिए इस संगठन पर बैन लगाया गया है। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संदर्भ में ट्वीट कर कहा कि, ‘मजबूत करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के जी के दृष्टिकोण ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी)’ को यूएपीए के तहत पांच साल की अगली अवधि के लिए ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित किया गया है। सिमी को भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डालने के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में शामिल पाया गया है।
सनद रहे कि केंद्र सरकार ने आतंकवादी संगठन सिमी पर प्रतिबंध लगाया था, तो इसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने यह कहकर इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था कि अभी धारा 370 पर सुनवाई हो रही है, लिहाजा इस पर सुनवाई संभव नहीं है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था कि सिमी भारत ने इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करना चाहता है और यह विघटनकारी गतिविधियों में संलिप्त है, जिसे ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
