पौड़ी। उत्तराखंड (Uttarakhand) के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (Trivendra Singh Rawat) ने बिलखेत, पौड़ी में प्रथम नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल (First Nayar Valley Adventure Festival) का उद्घाटन किया है। साथ ही राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता (National Paragliding Accuracy) का भी शुभारंभ किया है। साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 26 करोड़ 83 लाख 64 हजार रूपये की कल्जीखाल विकासखंड की पेयजल योजना का लोकार्पण किया।
इस योजजना से 2 हजार 370 पेयजल संयोजन दिये गये हैं। योजना का लाभ 59 राजस्व ग्रामों, 19 ग्राम पंचायतों एवं 68 बस्तियों को मिलेगा। इसका श्रोत नयार नदी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि नयार घाटी में पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण केन्द्र खोला जायेगा। इसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी पौड़ी को जमीन ढ़ूढने के निर्देश दिए। नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन हर साल किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलखेत में स्कूल का सौन्दर्यीकरण किया जायेगा। द्वारीखाल में खेल के मैदान का समतलीकरण किया जायेगा।
उत्तराखंड में साहसिक खेलों के लिए पर्याप्त संभावनाएं
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि 19 से 22 नवंबर 2020 तक इस फेस्टिवल में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिसमें पैराग्लाइंडिंग, 170 किमी की माउंटेन बाइकिंग ट्रेल रनिंग स्पर्धा एवं एंग्लिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने अनेक राज्यों से आये प्रतियोगियों का देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को प्रकृति ने सब कुछ दिया है। आज आवश्यकता है तो इन प्राकृतिक सम्पदाओं का सही तरीके से उपयोग हो। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन के क्षेत्र में दुनिया में सबसे अधिक संभावनाएं एडवेंचर के क्षेत्र में है, और इसमें रोजगार की भी अपार संभावनाएं है। उत्तराखंड में साहसिक खेलों के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। उत्तराखंड में पर्यटन, फिल्म, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं स्वास्थ्य सुविधाओं पर राज्य सरकार का विशेष ध्यान है। प्रत्येक जनपद में थीम बेस्ड डेस्टिनेशन विकसित किए जा रहे हैं। पूरे प्रदेशवासियों को अटल आयुष्मान योजना से आच्छादित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। इसके लिए भारत सरकार की ओर से उत्तराखंड को सम्मानित भी किया गया।
उत्तराखंड के सीएम ने कहा कि राज्य सरकार स्वरोजगार की दिशा में अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए राज्य में सीएम स्वरोजगार योजना शुरू की गई। इसके तहत 150 प्रकार के कार्यों को शामिल किए गए हैं। किसानों को 03 लाख तक का ब्याज मुक्त एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दे रही है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सभी को फायदा मिले, इसके लिए सभी जिलाधिकारी ब्लाॅक लेबल तक जाकर इन योजनाओं की जानकारी लोगों को देंगे। जिला स्तरीय उच्च अधिकारी ब्लाॅक लेबल पर जाकर सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 पर 65 प्रतिशत लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। सीएम डेशबोर्ड की गतिविधियों की लोगों को भी जानकारी रहे, इसके लिए अगले माह सीएम डेशबोर्ड जनता के लिए खोला जायेगा।
पुरूषों एवं महिलाओं का समान रूप से आगे बढ़ना जरूरी
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी देश, प्रदेश व समाज के विकास के लिए पुरूषों एवं महिलाओं का समान रूप से आगे बढ़ना जरूरी है। प्रदेश का सर्वांगीण विकास तभी होता है, जब ग्रामीण क्षेत्रों में भी तीव्र गति से विकास हो। राज्य सरकार ने कल कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, उत्तराखंड में पति की सम्पति में महिलाओं का सह अधिकार मिले ताकि उन्हें भी सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए लोन लेने में कोई परेशानी न हो। हमें अपने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। इन उत्पादों को अपग्रेड करना होगा और व्यावसायिक गुण विकसित करने होंगे।
कृषि के क्षेत्र में राज्य सरकार ने साढ़े तीन वर्षों 100 से अधिक निर्णय लिए
कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व में पिछले साढ़े तीन साल में कृषि के क्षेत्र में 100 से अधिक निर्णय लिए। 2017 में राज्य सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री का सपना था कि प्रत्येक न्याय पंचायत में एक-एक फार्म मशनरी बैंक हो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आशीर्वाद से सभी 670 स्थापित किए गए। किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी पर कृषि यंत्र दिए गए। इन तीन सालों में इन मशीनों की सहायता से राज्य में कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई।
भारत सरकार द्वारा कृषि कर्मणा पुरस्कार से उत्तराखंड को सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने हमारे परम्परागत बीजों को मान्यता दी है। अब इन बीजों पर भी 50 प्रतिशत सब्सिडी किसानों को मिलेगी। उत्तराखंड में ऑगेर्निक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 6400 कलस्टर स्वीकृत हुए हैं। 15 हजार कलस्टर की सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है।
इस अवसर पर उच्च शिक्षा एवं सहकारिता राज्य मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत, सांसद तीरथ सिंह रावत, विधायक मुकेश कोली, जिलाध्यक्ष भाजपा पौड़ी संपत सिंह रावत, ब्लाॅक प्रमुख बीना राणा, जिलाधिकारी पौड़ी धीराज गब्र्याल, एसएसपी पौड़ी रेणुका देवी आदि उपस्थित रहे।
