लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति में जेम पोर्टल काफी कारगर साबित हो रहा है। सीएम की मंशा के अनुरूप जेम पोर्टल को और प्रभावी बनाने के लिए अन्य सभी सरकारी विभागों को भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए विभिन्न विभागों की कार्यशालाएं भी शुरू की गई हैं। जेम पोर्टल पर उपलब्ध उत्पाद या सेवा की खरीद किसी अन्य माध्यम से करने वालों पर विभागाध्यक्ष की ओर से कार्यवाही भी की जाएगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने जेम पोर्टल की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सीएम योगी की मंशा के अनुरूप जेम पोर्टल को पारदर्शिता के लिए लागू किया गया है। इससे एक तो सरकारी धन की बचत होती है, दूसरे गुणवत्तायुक्त उत्पाद या सेवाएं भी विभागों को मिलते हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि जो विभाग अभी जेम पोर्टल से नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें प्राथमकिता के आधार पर जोड़ा जाए। अनिवार्यता के तहत किसी तरह की उत्पाद या सेवा का खरीद जेम से इतर न की जाए। प्रदेश के विक्रेताओं का पंजीकरण जेम पोर्टल पर बड़े पैमाने पर किया जाए।
नोडल विभाग एमएसएमई ने विक्रेताओं का पंजीकरण एक मिशन मोड में किया। जिस कारण अब जेम पोर्टल पर 91,245 विक्रेता पंजीकृत हैं, जिसमें 40,234 एमएसई इकाईयां हैं। इस साल 21 जनवरी तक 7775 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी जेम के माध्यम से की गई है। जेम पोर्टल पर 3108 प्राइमरी यूजर्स और 8576 सकेण्डरी यूजर का पंजीकरण हो चुका है।
प्रदेश के कुछ विभागों के खरीदारों की ओर से जेम पोर्टल पर उपलब्ध उत्पाद और सेवाओं का क्रय ई टेंडर के माध्यम से किया जा रहा है, जबकि इस बाबत मुख्य सचिव के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो उत्पाद या सेवाएं जेम पोर्टल पर उपलब्ध हैं, उनकी खरीद अनिवार्य रूप से जेम पोर्टल से ही की जाए। सभी शासकीय विभागों से यह अपेक्षा की गई है कि वह अपने विभाग से सम्बन्धित विक्रेताओं को जेम पोर्टल पर पंजीकृत कराएं। जेम पर सर्विस श्रेणी की नवीन सेवाओं को भी शामिल किया गया है।
जेम पोर्टल पर पंजीकरण या खरीद में आने वाली किसी भी समस्या के निवारण के लिए GOTT-PMU टीम का गठन किया गया है, जिसके लिए जेम सेल निर्यात भवन, द्वितीय तल, 8 कैण्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ या मोबाइल नंबर 7823922518 या ई मेल [email protected] से सम्पर्क किया जा सकता है।
