नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता यानी डीए देने का आदेश जारी कर दिया है। ये डीए एक जुलाई से लागू होगा। अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को 28 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे पहले यह 17 फीसदी था।
इससे पहले केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 में चार फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया था। बाद में कोरोना के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए देने पर रोक लगा दी थी। बीते दिनों केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता फिर से शुरू करने का ऐलान किया था। डीए में बढ़ोतरी का फॉर्मूला बेसिक सैलरी पर निर्भर करता है। अगर मान लिया जाए कि कर्मचारी की बेसिक सैलरी है, तो इसका 28 फीसदी यानी 2200 रुपए सैलरी में इजाफा होगा।
इसी तरह अगर 1800 रुपए बेसिक सैलरी है, तो सैलरी में 1980 रुपए की बढ़ोतरी होगी। पे-मैट्रिक्स के हिसाब से कर्मचारी अपने डीए पर 28 फीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ते की गणना कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास हाल की सैलरी स्लिप होनी चाहिए। क्लास-1 के अफसरों का महंगाई भत्ता 11880 रुपए से 37554 रुपए के बीच होगा।
पेंशनरों को डीए की जगह डीआर मिलता है। यानी महंगाई राहत। उनकी पेंशन में भी बेसिक होता है। जिसे वे अपनी पेंशन स्लिप से जांच सकते हैं। इस बेसिक पेंशन में 28 फीसदी के हिसाब से वे अपनी नई पेंशन निकाल सकते हैं।
केंद्र सरकार ने हालांकि साफ कह दिया है कि बीते 18 महीने से जो डीए और डीआर रोका गया था, उसका कोई एरियर नहीं मिलेगा। इस तरह जुलाई से लागू होने वाला डीए और डीआर की रकम अगस्त की सैलरी में जुड़कर आएगी। बहरहाल, आप नई सैलरी और पेंशन स्लिप से पता कर सकेंगे कि महंगाई भत्ता बढ़ने से आपको कितना फायदा होगा।