नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में राजनीति सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं, जिन्हें मिटाने के लिए आज परिमीसन आयोग की टीम जम्मू-कश्मीर पहुंच गई है। अपने इस चार दिवसीय दौरे पर आयोग सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात करेगा। सूत्रों का कहना है कि इस सर्वदलीय बैठक में पीडीपी को छोड़कर बाकि सभी दलों आयोग की बैठक के लिए नामित किए गए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के नेताओं को मुलाकात करने के साथ-साथ राज्य में जल्द ही चुनाव कराने का आश्वासन दिया था। जिसके बाद परिसीमन आयोग आज चार दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंच गया है। बता दें कि इसकी परिसीमन आयोग अगुवाई सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। इसके साथ ही परिसीमन आयोग की टीम के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, उप चुनाव आयुक्त चंद्र भूषण भी श्रीनगर पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरे के दौरान परिसीमन आयोग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलेंगे। जहां सीटों का परिसीमन करने से पहले सभी राजनीतिक दलों की राय ली जाएगी।
बताया जा रहा है कि सीटों के परिसीमन पर काफी पैनी नजर रखी जा रही है जिससे की सभी समुदाय का प्रतिनिधित्व विधानसभा में समान रूप से हो सके। इस दौरान परिसीमन आयोग अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां के जिला चुनाव अधिकारियों के साथ भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा यह आयोग वहां के अधिकारियों और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर वहां के हालात और वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आयोग के साथ भारी सुरक्षा घेरा भी रखा गया है। क्योंकि पीएम मोदी के साथ घाटी के नेताओं की बैठक के बाद से ही माहौल काफी खराब हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से घाटी में आतंकी वारदात को बढ़ा दिया गया है।
इस समय अपने विचार रख सकेंगे दल
परिसीमन आयोग ने सभी राजनीति दलों से मिलने के लिए अलग-अलग समय तय किया है। जिसके अनुसार सभी दलों को 20-20 मिनट का समय दिया गया है। जिस दौरान राजनीतिक दल अपने विचार रख सकेंगे। वहीं नेशनल कांफ्रेंस से परिसीमन आयोग शाम 5.10 बजे से शाम 5.30 बजे के समय में मिलेगा। इस दौरान वह परिसीमन आयोग से कई मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे।
परिसीमन आयोग का चार दिवसीय शेड्यूल
बताया गया है कि 6 जुलाई को परिसीमन आयोग श्रीनगर रहेगा, 7 जुलाई को दक्षिण कश्मीर में और 8 जुलाई को जम्मू में राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने की योजना बनाई हुई है। आयोग जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की चल रही प्रक्रिया पर विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से मुलाकात करेगा।
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने और लद्दाख को अलग करके जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के छह महीने बाद प्रदेश में परिसीमन आयोग की स्थापना की गई थी।
