नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को कहा कि किसानों को उनकी फसलों का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिल रहा है। लोकसभा में बजट भाषण के दौरान वित्तमंत्री ने ऐलान किया कि किसानों से एमएसपी पर फसलों की खरीद जारी रहेगी। वित्तमंत्री ने धान और गेहूं की एमएसपी पर खरीद के आंकड़े पेश करते हुए कहा कि इस साल धान की खरीद पर 1,72,000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होंगे। इसी प्रकार गेहूं की खरीद पर करीब 62,000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए गए हैं।
देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत किसानों की दो प्रमुख मांगों में एमएसपी भी शामिल है। आंदोलनकारी किसान सभी अधिसूचित फसलों की खरीद एमएसपी पर करने की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं जबकि सरकार ने पहले भी कहा है कि एमएसपी पर फसलों की खरीद पूर्ववत जारी रहेगी।
बता दें कि निर्मला सीतारमण ने यह अपना तीसरा बजट संसद में पेश किया है, जबकि मोदी सरकार का यह नौंवा बजट है। कोरोना महामारी के संकट के बाद केंद्र सरकार का यह पहला बजट है।
यहां जानिए मोदी सरकार के आम बजट 2021-22 में किसानों के लिए क्या है-
किसानों को लागत से डेढ़ गुना से ज्यादा एमएसपी देने के प्रयास किए गए।
किसानों को दिए जाने वाले भुगतान में तेजी लाई जा रही है।
किसानों को 75 हजार करोड़ से ज्यादा दिए गए।
किसानों के हित के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य
एमएसपी सिस्टम में बदलाव की कोशिश की जा रही है।
20202-21 में धान के लिए एक लाख करोड़ से
2020-21 में गेहूं के लिए 75 हजार करोड़ दिए
कपास के लिए हजार करोड़ दिए।
2020-21 में 46 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ।
एपीएमसी को एग्री फंड के दायरे में लाया जाएगा।
