नई दिल्ली। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal Govt) को कड़ी फटकार लगी है। दरअसल आज हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) के कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन तय समय पर ना मिल पाने के मुद्दे पर दिल्ली सरकार की क्लास लगाई है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार कहा कि, ‘हम देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार राजनेताओं की तस्वीरों के साथ अखबारों में पूरे पन्ने का विज्ञापन देती हैं। वहीं, दूसरी तरफ कर्मचारियों की सैलरी तक नहीं दी जाती है।’ इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को MCD कर्मचारियों का बकाया वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए कहा है।
हाईकोर्ट ने आगे टिप्पणी करते हुए कहा,’ क्या यह अपराध नहीं है कि ऐसे मुश्किल घड़ी में भी आप विज्ञापन पर पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर आप इन कर्मचारियों को तय समय पर सैलरी देते तो आपका कहीं ज्यादा नाम हो सकता है।’
हाईकोर्ट ने यह बात उस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कही, जिसमें नगर निगमों के द्वारा दिल्ली सरकार से फंड ना मिलने के चलते एमसीडी के हजारों कर्मचारियों को कई महीनों की सैलरी नहीं मिल पाने की बात कही गई थी।
