नई दिल्ली। भारत सरकार द्वारा पेश किए गए नए तीन कृषि कानूनों को लेकर अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का बयान आया है। IMF ने अपने बयान में इन कानूनों की तारीफ की है। IMF की तरफ से इन कानूनों पर कहा गया है कि इन तीन कृषि कानूनों से कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार आएगा। बता दें कि दिल्ली में कृषि बिलों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच आईएमएफ के इस बयान को काफी अहम माना जा रहा है। IMF ने नए सिस्टम में लोगों की सुरक्षा को लेकर कहा कि इस नए सिस्टम के दौरान जिन लोगों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना भी बहुत जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशंस गेरी राइस ने नए कानून को लेकर कहा कि पारित हुए नए कानून बिचौलियों की भूमिका को कम करेंगे और दक्षता को और बढ़ाएंगे।
वाशिंगटन में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में गुरुवार को राइस ने कहा कि हमारा मानना है कि भारत के कृषि क्षेत्र में कृषि कानूनों से महत्वपूर्ण सुधार होगा और इन कानूनों से किसानों को बहुत फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इन कानूनों की वजह से किसान सीधे विक्रेताओं से संपर्क करने में सक्षम बनेंगे, दलालों की भूमिका कम होने से किसानों को अधिक फायदा होगा और इससे ग्रामीण विकास को समर्थन मिलेगा।
वहीं किसानों द्वारा चल रहे प्रदर्शन पर राइस ने कहा कि, इन नए कानूनों की वजह से प्रभावित होने वाले संभावित किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों की वजह से प्रभावित होने वालों को रोजगार सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा नए कानूनों से मिलने वाले लाभों को लेकर राइस ने कहा कि इन कानूनों की प्रभाविकता और इनके लागू करने के समय पर ही इनसे मिलने वाले लाभ इन निर्भर करेंगे। इसलिए सुधार तो जरूरी है ही लेकिन इसके साथ उन मुद्दों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
