Indian Railway : त्योहारी सीजन से पहले भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, चलेंगी अतिरिक्त 200 ट्रेनें

नई दिल्ली। कोरोना संकट को देखते हुए भारतीय रेलवे मार्च के बाद से अबतक अपनी सेवाएं पूरी तरह से शुरू नहीं कर पा रहा। कोरोना से हालात इस कदर बने हुए हैं कि इस साल के आखिर तक पूरी ट्रेनों का संचालन सामान्य होने की संभावना नहीं है। बता दें कि नए साल 2021 में ही सभी 13,500 ट्रेनों के पटरियों पर दौड़ पाने का अनुमान है। इसके अलावा जिन राज्यों में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है वहां से होकर ट्रेनों को गुजरने की पूरी छूट भी नहीं है। इस बीच भारतीय रेलवे ने कोरोना के बीच पड़ रहे त्योहारी सीजन में आम जनता को राहत देने के लिए सौ जोड़ी अतिरिक्त ट्रेनों को चलाने की तैयारियां शुरू कर दी है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा है कि अभी फिलहाल जितनी स्पेशल ट्रेनें चल रहीं हैं उनमें भी कुछ रूटों पर यात्रियों की संख्या संतोषजनक नहीं है।

उन्होंने कहा कि, देश में सात ऐसे राज्य हैं, जहां कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहां मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु और नार्थ ईस्टर्न के राज्य प्रमुख हैं, जिनमें कोरोना संक्रमण काबू में नहीं होने की वजह से वहां ट्रेनों का संचालन सामान्य करने में दिक्कत पेश आ रही है। यादव ने एक सवाल के जवाब में बताया कि दिसंबर 2020 तक ट्रेनों के संचालन के सामान्य होने पर संदेह है।

उन्होंने बताया कि त्यौहारी सीजन शुरु होने से पहले यानी नवरात्र के समय 100 जोड़ी और स्पेशल ट्रेनों के चलाए जाने की तैयारी है। इस बारे में विनोद कुमार यादव ने बताया कि इन ट्रेनों का संचालन उन्हीं रूटों पर किया जाएगा, जहां से यात्रियों की मांग और राज्यों की सहमति होगी। दिसंबर तक का संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए उन्होंने बताया कि चरणबद्ध तरीके से स्पेशल ट्रेनें ही चलाई जा सकेंगी।

फिलहाल अभी जो ट्रेनें चल भी रही हैं, उनमें यात्रियों की संख्या उम्मीद के मुताबिक नहीं है, और वो लगातार घटती जा रही हैं। इसी को देखते हुए अभी ट्रेन अपनी सेवाएं पूरी तरह से बहाल करने के मूड में नहीं है। संभव है कि रेलवे आने वाले दिनों में जिन रूट पर यात्रियों की संख्या के मुकाबले ज्यादा ट्रेनें चल रही हैं, उन्हें हटाकर दूसरे रूट पर चला सकती है। कोरोना काल के दौरान इसे प्रायोगिक तौर पर शुरु किया जा रहा है। इस एक्शन को मंत्रालय की संसदीय समिति ने भी इसे हरी झंडी दे दी है।