CAA: कैलाश विजयवर्गीय का दावा, देशभर में नागरिकता संशोधन कानून इस महीने से हो जाएगा लागू

CAA:कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) ने कहा कि हमें उम्मीद है कि नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के तहत केंद्र सरकार के द्वारा भारत में रह रहे शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया अगले साल जनवरी में शुरू हो जाएगी।

Avatar Written by: December 6, 2020 5:53 pm
kailash in bengal

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना के प्रसार के बाद से CAA के खिलाफ प्रदर्शन तो समाप्त हो गया लेकिन इस कानून को कब से सरकार के द्वारा देशभर में लागू करना है इसको लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहे थे। हालांकि पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि देशभर में जल्द ही नागरिकता संशोधन कानून को लागू किया जाएगा और इसका फायदा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में आकर शरण ले चुके शरणार्थियों को मिलेगा। अब इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी संकेत दे दिए हैं।

Kailash Vijayvargiya

कैलाश विजयवर्गीय ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कहा कि इसके तहत अगले साल 2020 के जनवरी महीने में पूरे देश में रह रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों जो इस बिल में शामिल किए गए हैं को नागरिकता दी जा सकती है। आपको बता दें कि अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। ऐसे में केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में रह रहे शरणार्थियों को नागरिकता देने पर पहले से ही नजर बनी हुई है।

kailash vijayvargiya

भाजपा पश्चिम बंगाल में अगले साल अप्रैल-मई महीने में होनेवाले विधान सभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। ऐसे में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का पश्चिम बंगाल दौरा जारी है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में कैलाश विजयवर्गीय ने इसी क्रम में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नागरिकता संशोधन कानून को लेकर ये बात कही।

kailash vijayvargiya

इस चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमें उम्मीद है कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत केंद्र सरकार के द्वारा भारत में रह रहे शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया अगले साल जनवरी में शुरू हो जाएगी। मोदी सरकार ने भारत के पड़ोसी देशों में रह रहे सताए गए अल्पसंख्यकों को शरण देने के लिए इस बिल का प्रवधान किया और अब यह कानून का रूप ले चुका है ऐसे में अब इन शरणार्थियों को नागरिकता देने के ईमानदार इरादे से सरकार आगे बढ़ेगी।

अक्टूबर महीने में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कोरोना की वजह से इस कानून के तहत नागरिकता देने के बारे में कहा था कि अभी इसमें थोड़ी देरी होनेवाली है। अब पश्चिम बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा दिए गए इस बयान के बाद से टीएमसी की तरफ से इसपर प्रतिक्रिया दी जाने लगी है। टीएमसी के नेता इस बयान को लेकर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं और प्रदेश की जनता को इसके जरिए बेवकुफ बनाए जाने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस कानून के तहत 31 दिसंबर, 2014 तक देश में आ चुके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात कही गई है।

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