नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कथित भूमि घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित सोरेन की याचिका पर 17 मई तक जवाब देने को कहा।
सिब्बल ने कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा कि ये मामला अरविंद केजरीवाल के आदेश के दायरे में आता है और उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जमानत चाहिए. सिब्बल की दलील सुनने के बाद, व्यस्त कार्यक्रम के कारण तारीख बदलने में कठिनाई के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख 17 मई कर दी।
पीठ ने कहा कि वे अनिश्चित हैं कि क्या वे मामले की सुनवाई कर पाएंगे, लेकिन फिर भी इसे 17 मई तक के लिए स्थगित कर दिया। सोरेन ने अपनी याचिका में झारखंड उच्च न्यायालय के 3 मई के आदेश को चुनौती दी, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।
उन्होंने गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर फैसला आने तक लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की भी मांग की। गौरतलब है कि केजरीवाल को शीर्ष अदालत ने 10 मई को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी। उन्हें कथित दिल्ली विकास प्राधिकरण भूमि घोटाले से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
