रायपुर। तीन तलाक को खत्म करने का कानून बनाने, सीएए और अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार अब एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने जा रही है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री प्रह्लाद पटेल ने मंगलवार को रायपुर में ये दावा किया। पटेल ने गरीब कल्याण सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द आएगा। चिंता मत कीजिए, जब ऐसे बड़े और मजबूत फैसले लिए जा रहे हैं, तो बाकी भी जल्द आएंगे। बता दें कि काफी दिनों से जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने की मांग देश में उठ रही है।
एक अनुमान के अनुसार देश में हर रोज औसत 86000 बच्चों का जन्म होता है। देश की आबादी 130 करोड़ हो चुकी है और अगले 10 साल में आबादी चीन से भी ज्यादा होने के आसार हैं। बढ़ती आबादी के मुकाबले रहने की जगह और अन्य संसाधन कम हैं। ऐसे में लगातार मांग उठती रही है कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए। हालांकि, इस पर लोगों की राय बंटी हुई है। कुछ लोग इसे लोगों की निजता पर नियंत्रण करने की सरकारी कोशिश का भी नाम देते हैं। पिछले करीब 30 साल में मृत्यु दर के कम होने और औसत जीवनकाल 80 साल होने के कारण भी बेतहाशा जन्म के कारण संतुलन बिगड़ रहा है।
सरकार से जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाने की मांग करने वाले कहते रहे हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा ऐसे परिवारों को सरकारी नौकरी, चुनाव लड़ने का हक न देने, सरकारी दुकानों से राशन न मिलने की मांग भी उठती रही है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए किसी जमाने में सरकार लुभावनी योजनाएं लाई थी। इसके अलावा इमरजेंसी के दौर में इंदिरा गांधी की सरकार ने जबरन नसबंदी कराने का काम भी शुरू किया था। जिसका उल्टा असर पड़ा था, क्योंकि तब तमाम मामले ऐसे भी आए थे, जहां बिना शादी-शुदा लोगों की नसबंदी कर दी गई थी।
