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Montek Singh Ahluwalia’s Opinion On Old Pension Scheme : पुरानी पेंशन योजना पर कांग्रेस और राहुल गांधी के विचार से मेल नहीं खाती मोंटेक सिंह अहलूवालिया की राय

Montek Singh Ahluwalia’s Opinion On Old Pension Scheme : योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और यूपीए सरकार के दौर में पीएम मनमोहन सिंह के आर्थिक सलाहकार रह चुके मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना से हटकर नई पेंशन योजना की ओर जाना, यह एक अच्छा कदम है। लेकिन कुछ राज्यों (कांग्रेस शासित) ने वापस पुरानी पेंशन योजना लागू की, जो एक गलती है।

नई दिल्ली। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे कांग्रेस और राहुल गांधी असहज हो सकते हैं। यूपीए सरकार के दौर में पीएम मनमोहन सिंह के आर्थिक सलाहकार रह चुके मोंटेक सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना से हटकर नई पेंशन योजना की ओर जाना, यह एक अच्छा कदम है। जहां तक ​​केंद्र सरकार का सवाल है नई पेंशन योजना अभी भी जारी है, लेकिन कुछ राज्यों (कांग्रेस शासित राज्य) ने वापस पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है जो एक गलती है।

आपको बता दें कि राहुल गांधी पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने के पक्षधर हैं। कई मौकों पर वो इस मामले में अपनी राय व्यक्त कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का मुद्दा हमने कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया है लेकिन सरकार बनने के बाद हम इस मामले पर विचार जरूर करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भी राहुल गांधी ने कहा था कि हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल की है। गुजरात में भी कांग्रेस सरकार बनने पर हम यहां पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। अब कांग्रेस नीत यूपीए सरकार में पीएम के आर्थिक सलाहकार रह चुके अहलूवालिया ने पुरानी पेंशन पर राहुल से इतर अपने विचार रखे हैं।

वैसे यह पहला ऐसा मौका नहीं है जब अहलूवालिया पुरानी पेंशन स्कीम पर मुखर हुए हैं इससे पहले भी वो सार्वजनिक तौर पर अपनी राय व्यक्त कर चुके हैं। पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में एक कार्यक्रम के दौरान अहलूवालिया ने कहा था कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करना वित्तीय दिवालियापन की रेसिपी है। उन्होंने कहा था कि सिस्टम को उन नीतियों को अपनाने से रोका जाना चाहिए जिनकी वजह से वित्तीय आपदा की स्थिति आने की संभावना हो।