नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में डीडीसी चुनाव को देखते हुए विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए गुपकार गैंग पर करारा प्रहार करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता एवं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस का “गुपचुप” “गुपकार डिक्लेरेशन”, “डायनास्टिक एवं डिस्ट्रकटिव पॉलिटिक्स” के लिए “डाईंग डिक्लेरेशन” साबित होगा। कुपवाड़ा में चुनावी सभाओं को सम्बोधित करते हुए आज नकवी ने कहा कि “गुपकार गैंग”, “गुमराही गैंग” बन गया है जो अपने संकीर्ण राजनैतिक स्वार्थ के लिए जम्मू-कश्मीर के लोगों में भय-भ्रम का भूत खड़ा कर रहा है। नकवी ने कहा कि देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस और “डायनेस्टी”, ऐसे लोगों के साथ हाथ मिला रही है जो अलगाववाद-आतंकवाद को कश्मीर की तकदीर-तस्वीर बनाना चाहते हैं। नकवी ने कहा कि 370 की आड़ में जम्मू-कश्मीर-लद्दाख में जनता के विकास के लिए दिए गए सरकारी धन की लूट मचाने वालों की “खानदानी गुरुर का पानदानी सुरूर चकनाचूर हो चुका है।”
उन्होंने कहा कि भाजपा दशकों के बाद लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं समावेशी विकास का हिस्सेदार-भागीदार बना रही है। नकवी ने कहा कि 370 के हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर-लद्दाख के लोगों के “जर, जंगल, जमीन” के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हैं, मजबूत हैं। धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर, लेह-कारगिल के लोगों के व्यापार, कृषि, रोजगार, संस्कृति, जमीन-संपत्ति आदि के अधिकारों को संपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा दी गई है। नकवी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में होने जा रहे स्थानीय निकाय चुनाव में ‘गुपकार अलायंस’ के साथ शामिल होने वाली कांग्रेस के नेत्तृत्व को देश के सामने 370 पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि 370 ने सात दशकों में जम्मू-कश्मीर को अलगाववाद-आतंकवाद के सिवा क्या दिया है?
नकवी ने कहा कि 370 हटने से पहले जम्मू-कश्मीर में रहने वाले पहाड़ी गुज्जर-बक्करवालों, पिछड़े-कमजोर तबकों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला था; बंटवारे के बाद पाकिस्तान से जम्मू- कश्मीर आए विस्थापितों को 70 सालों बाद भी नागरिकता और वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। 2019 में 370 का खात्मा कर केंद्र की भाजपा सरकार ने यह अधिकार दिलाये। अब किसी भी अलायंस को उन अधिकारों को लोगों से नहीं छीनने दिया जायेगा।
जम्मू-कश्मीर और लेह-कारगिल के विकास को लेकर नकवी ने कहा कि 370 के खात्मे के साथ जम्मू-कश्मीर और लेह-कारगिल के विकास में बाधा बने तमाम कानूनों को खत्म कर इन क्षेत्रों के विकास की रफ्तार पर लगा “स्पीड ब्रेकर” ध्वस्त किया गया है। केंद्र सरकार की विभिन्न आर्थिक, शैक्षणिक विकास योजनाओं-कार्यक्रमों का लाभ जम्मू-कश्मीर, लेह-कारगिल के लोगों को भी मिल रहा है। नकवी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर, लेह-कारगिल में प्रशासनिक, भूमि, आरक्षण आदि सुधार हुए हैं। केंद्र सरकार के 890 कानून लागू हो गए हैं, राज्य के 164 कानून खत्म किये गए हैं, 138 कानूनों में सुधार किया गया है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था में सुधार कर अधिक से अधिक जरूरतमंदों को लाभ पहुँचाया गया है।
नकवी ने कहा कि देश के अन्य भागों की तरह, जम्मू-कश्मीर, लेह-लद्दाख के लोगों को “मुद्रा योजना”, “उज्ज्वला योजना”, छात्रवृति योजनाओं, “जन धन योजना”, “आयुष्मान भारत योजना”, कौशल विकास कार्यक्रम, कृषि एवं बागवानी की विभिन्न केंद्रीय योजनाओं एवं अन्य रोजगारपरक कार्यक्रमों आदि का लाभ बड़े पैमाने पर मिल रहा है। जम्मू, कश्मीर, लद्दाख को “इन्वेस्टमेंट हब” बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सम्मिट से लगभग 14 हजार करोड़ रूपए का निवेश आया है।
