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Delhi: कल संसद में आएगा आर्थिक सर्वेक्षण, मंगलवार को देश का बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री

बजट से आम लोगों और खासकर नौकरीपेशा लोगों को काफी उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक नौकरीपेशा वर्ग को राहत देने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन में 10000 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 40 की जगह 50000 किया जा सकता है।

नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रही है। कल संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधित करेंगे। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। इस आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले साल सरकार के आय और व्यय के अलावा देश की माली हालत की जानकारी दी जाएगी। मंगलवार यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। बजट पेश करने वाली सीतारमण महिला वित्त मंत्री के रूप में लगातार 4 बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी कायम करेंगी। इस साल कोरोना की वजह से सरकार की आय में काफी कमी होने का अनुमान है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के मुताबिक भारत की जीडीपी की दर 9 फीसदी के आसपास होने के आसार हैं।

nirmala-sitharaman-budget

बजट से आम लोगों और खासकर नौकरीपेशा लोगों को काफी उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक नौकरीपेशा वर्ग को राहत देने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन में 10000 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 40 की जगह 50000 किया जा सकता है। इसके अलावा आयकर कानून की धारा 80सी के तहत बचत को भी मौजूदा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख करने का एलान वित्त मंत्री कर सकती हैं। बजट में इस बार शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी ज्यादा प्रावधान और किसानों को दिए जाने वाले सम्मान निधि में बढ़ोतरी का एलान वित्त मंत्री सीतारमण कर सकती हैं। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। ऐसे में सरकार अपने बजट में इस दिशा में भी कदम उठा सकती है, ताकि आम लोगों पर आने वाले समय में बोझ न पड़े।

Finance Minister Nirmala Sitharaman presents the Budget 2019

इस बार बजट के बाद ही यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में बजट को सरकार आम जनता के हित वाला बनाने की दिशा में काम करती दिख सकती है। इस बार कोरोना की वजह से बजट छपने से पहले होने वाली हलवा सेरेमनी भी नहीं हुई। इसकी जगह बजट छपाई से जुड़े कर्मचारियों को मिठाई के डिब्बे दिए गए हैं। माना जा रहा है कि इस बार बजट को सभी सांसदों तक पेन ड्राइव के जरिए पहुंचाया जा सकता है। इससे भी सरकार को छपाई पर होने वाला खर्च बचाने में काफी मदद मिलेगी।