नई दिल्ली। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत 1.71 लाख लाभार्थियों को अधिकार अभिलेख का वितरण किया। इसके बाद पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की जमकर तारीफ की है। पीएम मोदी ने कहा कि, ”हम टीवी पर देखते हैं कि एमपी है, तो गजब है। एमपी गजब तो है ही। एमपी देश का गौरव भी है। एमपी में गति भी है और एमपी में विकास की ललक भी है। लोगों के हित में कोई योजना बनती है, मध्य प्रदेश में उस योजना को जमीन पर उतारने के लिए दिन-रात एक कर दिया जाता है।”
पीएम मोदी के संबोधन की अहम बातें-
मुद्रा योजना में भी लोगों को अपना काम शुरू करने के लिए बैंकों से बिना गारंटी ऋण का अवसर दिया है। इस योजना के तहत पिछले 6 वर्षों में करीब 29 करोड़ ऋण दिए गए हैं, करीब 15 लाख करोड़ रुपये की ऋण राशि दी गई है।
कोरोना काल के बावजूद अभियान चलाकर हमने 2 करोड़ से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए हैं। पशुपालन और मछली पालन करने वालों को भी इस योजना से हमने जोड़ा है।
बीते 6-7 वर्षों के हमारी सरकार के प्रयासों को देखें, तो हमने प्रयास किया है कि गरीब को किसी तीसरे व्यक्ति के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। आज खेती की छोटी-छोटी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सीधे किसानों के बैंक खातों में पैसा भेजा जा रहा है।
स्वामित्व योजना, सिर्फ कानूनी दस्तावेज देने की योजना नहीं है, बल्कि ये आधुनिक टेक्नॉलॉजी से देश के गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है। ये जो गांव-मोहल्ले में ड्रोन उड़ रहा है, वो भारत के गांवों को नई उड़ान देने वाला है।
देश के गांवों को, गांवों की प्रॉपर्टी को, ज़मीन और घर से जुड़े रिकॉर्ड्स को अनिश्चितता और अविश्वास से निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए पीएम स्वामित्व योजना, गांव के हमारे भाइयों और बहनों की बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है।
आज मुझे लोगों की सेवा करते हुए 20 साल पूरे हो रहे हैं। मैं जब पहली बार मुख्यमंत्री बना तो उसके बाद पहला कार्यक्रम गरीब कल्याण मेला था। आज 20वें वर्ष के आखरी दिन भी मैं गरीबों के लिए आयोजित कार्यक्रम में जुड़ा हूं।
हमने कोरोना काल में देखा है कि कैसे भारत के गांवों ने मिलकर एक लक्ष्य पर काम किया, बहुत सतर्कता के साथ इस महामारी का मुकाबला किया। बाहर से आए लोगों के लिए रहने के अलग इंतजाम हों, भोजन और काम की व्यवस्था हो, वैक्सीनेशन से जुड़ा काम हो, भारत के गांव बहुत आगे रहे।
शुरुआती चरणों में स्वामित्व योजना को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक और राजस्थान के कुछ गांवों में लागू किया गया था। इन राज्यों में गांवों में रहने वाले करीब 22 लाख परिवारों के लिए प्रॉपर्टी कार्ड तैयार हो चुका है।
आज एमपी के 3,000 गांवों के 1.70 लाख से अधिक परिवारों को मिला प्रॉपर्टी कार्ड उनकी समृद्धि का साथी बनेगा। ये लोग डिजि-लॉकर के माध्यम से अपने मोबाइल पर अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं।
