नई दिल्ली। साल था 2018…तारीख थी 1 अप्रैल…जब समस्त देश में आयुष्मान भारत योजना को लागू किया गया था। इस योजना के तहत 15 से 25 हजार रूपए आय अर्जित करने वाले लोगों को शीर्ष चिकित्सक संस्थानों में निशुल्क चिकित्सक उपचार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अब इसी योजना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने उपरोक्त योजना को बढ़ाने का फैसला किया है। बता दें कि अभी हाल ही में हुई बैठक में आयुष्मान योजना को बढ़ाने पर जोर दिया गया था। बैठक में कहा गया था कि कोरोना के कारण लोगों की आर्थिक बदहाली अपने चरम पर पहुंच चुकी है। बेशुमार लोग बेरोजगारी के कहर का शिकार हो रहे थे।
बढ़ती महंगाई के कारण लोगों के खर्चे भी बढ़ रहे हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए लोगों को उपचार के दौरान कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए अब उक्त योजना को बढ़ाने का फैसला किया गया है, ताकि लोगों को चिकित्सक उपचार के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। वहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने बैठक के दौरान कहा कि हम समाज के उन सभी लोगों की आर्थिक बदहाली को ध्यान में रखते हुए सभी कंपनियों को ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्हें लोगों की मदद करने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए, ताकि उनकी बदहाल होती स्थिति को और दुभर होने से रोका जा सकें।
बता दें कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की शुरुआत सितंबर 2018 में की गई थी। उक्त योजना के तहत 500 से मिलियन से अधिक गरीब परिवार के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। वहीं, राज्यों द्वारा योजना के लागू किए जाने के उपरांत लाभार्थियों का आंकड़ा 700 मिलियन तक पहुंच चुका है। आंकड़े के मुताबिक, अभी-भी 400 मिलियन से भी अधिक लोग आज भी आर्थिक कमी के चलते स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, जिसे ध्यान रखते हुए अब उपरोक्त फैसला किया गया है। निती आयोग आयुष्मान योजना के बारे में कहा कि यह योजना उन लोगों के लिए हितकर साबित होगा, जो आर्थिक बदहाली की वजह से चिकित्सकीय उपचार नहीं करा पाते हैं।
