नई दिल्ली। भाजपा के नेता पिछले 3 महीनों से दिल्ली सरकार पर डीटीसी बसों की खरीद में घोटाला का आरोप लगा रहे थे। इसकी जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक जांच कमिटी का गठन किया जिसने बताया कि घोटाले के आरोप बेबुनियाद है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शनिवार को एक प्रेस-कॉन्फ्रेंस के जरिए यह जानकारी दी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार की जांच कमिटी बसों की खरीद में कोई खामी या गड़बड़ी नहीं निकाल पाई है। जांच कमिटी की रिपोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि दिल्ली सरकार ईमानदार है। दिल्ली प्रदेश भाजपा के नेता सरकार की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पहले भी भाजपा के नेताओं ने दिल्ली सरकार पर झूठे आरोप लगाए थे और जांच कमिटी ने दिल्ली सरकार से 400 फाइल समन की थी। जांच कमिटी को तब भी कोई गड़बड़ी नहीं मिली थी। ये साफ करता है कि दिल्ली सरकार ईमानदारी के साथ दिल्ली की जनता के हितों के लिए काम कर रही है। सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गुड गवर्नेंस, ईमानदारी और काम की राजनीति के मॉडल की पूरे देश में चर्चा हो रही है।
उपमुख्यमंत्री ने साझा किया कि दिल्ली में 2008 से 2015 तक कोई बस नहीं खरीदी गई। 2015 में सरकार में आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक परिवहन सेवा को बेहतर करने के लिए बसों के खरीद के लिए जब भी टेंडर निकाला है तो भाजपा के नेता अड़चन लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनके तमाम झूठ और अड़चनों के बावजूद दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता के हितों के काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब दिल्ली में बसें आएंगी और सार्वजनिक परिवहन सेवा को ओर बेहतर बनाया जाएगा।
