नई दिल्ली आसमान छूती महंगाई के बीच आम नागरिकों पर आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों का बोझ पड़ गया है। विशेष रूप से टमाटर की बढ़ती कीमतों के कारण कई परिवारों को अपने दैनिक भोजन का प्रबंध करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। टमाटर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने इस मुख्य सामग्री को खाने की मेज से लगभग गायब कर दिया है। जनता की परेशानी को कम करने के लिए सरकार ने विभिन्न शहरों में रियायती दरों पर टमाटर बेचने के उपाय किये हैं। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) जैसी सरकारी एजेंसियां अब कई शहरों में काफी कम कीमतों पर टमाटर बेच रही हैं। एक हालिया कदम में, रविवार, 20 अगस्त को, सरकार ने टमाटर की कीमतों में भारी कमी की घोषणा की, और इसे 40 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया। उल्लेखनीय है कि पिछले दो से तीन महीनों में कई भारतीय शहरों में टमाटर की कीमतें 200 से 300 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थीं।
आम जनता को राहत देने के लिए सरकार ने जुलाई से ही NAFED और NCCF के सहयोग से रियायती दरों पर टमाटर की बिक्री शुरू कर दी है। लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, इन एजेंसियों ने देशभर में 15 लाख किलोग्राम से ज्यादा टमाटर सफलतापूर्वक बेचे हैं। ये एजेंसियां दिल्ली-एनसीआर, जयपुर, राजस्थान में कोटा, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बिहार में पटना और मुजफ्फरपुर, और आरा और बक्सर सहित विभिन्न शहरों में काम कर रही हैं।
गौरतलब है कि सरकार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बाजारों से इन टमाटरों की पर्याप्त मात्रा में खरीद कर रही है। इस कदम का उद्देश्य आम लोगों पर वित्तीय बोझ को कम करते हुए उचित मूल्य पर टमाटर की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। चूंकि सरकार आम जनता पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने का प्रयास कर रही है, इसलिए किफायती टमाटरों को सुलभ बनाने की पहल सही दिशा में एक कदम है।
