नई दिल्ली। बीते कुछ महीनों से यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर बहसबाजी तेज हो गई है। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि एक देश में दो कानून कैसे चल सकता है। पीएम के इसी बयान के बाद से राजनीति पारा भी बढ़ गया। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच वार-पलटवार भी जारी है। इसी बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय देने का आज आखिरी दिन है। बता दें कि लॉ कमीशन की तरफ से जब रायशुमारी की शुरुआत हुई थी। पहले 14 जून से 14 जुलाई तक का वक्त दिया गया था इसके बाद इसकी मियाद बढ़ाकर 28 जुलाई तक कर दी थी। बता दें कि अभी तक जो आंकड़े सामने आए है उसके मुताबिक लॉ कमीशन को 80 लाख सुझाव मिल चुके हैं। वहीं लॉ कमीशन के सूत्रों का कहना है कि अभी तक हमारे पास बड़ी संख्या में सुझाव आ रहे है। दोनों ही पक्षों के लोग बड़ी तादाद में सामने आए है।
सूत्रों का कहना है कि कई लोग ने लॉ कमीशन के चेयरपर्सन से मुलाकात कर पूछा कि आखिरी देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्यो है? वहीं कुछ लोग ऐसे भी है जिनका ये कहना है अगर यूसीसी लागू होता है उससे कैसे अलग-अलग समुदाय के लोग उनको नुकसान पहुंच सकता है और देश में यूसीसी मुमकिन नहीं है।
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— ABP News (@ABPNews) July 28, 2023
इसके अलावा सूत्रों का कहना है कि लॉ कमीशन समान नागरिक सहिंता को लेकर कई महिला संगठनों और लोगों से भी मुलाकात कर सकता है जिन्होंने यूसीसी पर बेहतरीन और तथ्यपरक रिस्पांस दिए थे। ज्ञात हो कि इससे पहले लॉ कमीशन ने यूसीसी पर सुझाव देने की तिथि को 14 जुलाइ से आज यानि 28 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया था।
