नई दिल्ली। संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुके कृषि बिल (Farm Bills) को लेकर विपक्ष लगातार राजनीति करने में लगा हुआ है। वहीं अब कृषि बिल का विरोध करने वाले विपक्षी दलों को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Union Minister Smriti Irani) ने जमकर खरी खोटी सुनाई है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस (Congress) पर वार करते हुए कहा कि, जो राजनीतिक भ्रम आज कांग्रेस पार्टी फैलाने का काम कर रही है। वो आज देश के सामने उनका पर्दाफाश कर रहा है। उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं कर पाई। मोदी सरकार (Modi Government) ने इसे लागू किया और 1.5 गुना ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिया। उन्होंने यह भी कहा कि किसान सम्मान निधि योजना (Kissan Samman Nidhi Yojana) के तहत, 90 करोड़ से ज्यादा रुपये 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में डाले गए। स्मृति ईरानी ने एमएसपी को लेकर कहा कि एमएसपी सिस्टम को लागू रखना हमारा संवैधानिक वादा है।
#WATCH Congress in its 10 years in power didn’t implement Swaminathan Report. Modi Govt implemented the report & gave 1.5 times higher MSP. Under Kisan Samman Nidhi Scheme, more than Rs 90,000 Cr was transferred into the accounts of more than 10 Cr farmers: Union Min Smriti Irani pic.twitter.com/Em2NlHr5Kr
— ANI (@ANI) September 23, 2020
स्मृति ईरानी ने कहा कि मोदी सरकार स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट (Swaminathan Commission Report) लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने 2020-21 के लिए एमएसपी रेट्स (MSP Rates) की घोषणा संसद में की है। ईरानी ने कहा कि किसानों से संवैधानिक वादा है कि एमएसपी सिस्टम लागू रहेगा। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को न्यूनतम समर्थन मूल्य की चिंता नहीं है लेकिन उनकी एकमात्र चिंता यह है कि मोदी सरकार इन सुधारों को क्यों लागू कर रही है।
#WATCH Narendra Modi government is committed to implementing the Swaminathan Commission Report. The govt announced the MSP rates for 2020-21 in the Parliament. It is our constitutional promise to the farmers. MSP system will continue, says Union Minister Smriti Irani pic.twitter.com/jbWoh1h0oL
— ANI (@ANI) September 23, 2020
स्मृति ईरानी ने कहा कि ये साफ है कि मोदी सरकार किसानों के फायदे के बारे में सोच रही है। हमें ये समझना होगा कि जब सरकार संसद में कुछ कहती है तो यह देश की जनता के प्रति उसका वादा होता है।
