West Bengal: ममता बनर्जी के राज में पंचायत चुनाव के वक्त हिंसा रोकने के लिए गवर्नर सक्रिय, उठाया ये अप्रत्याशित कदम

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव की वोटिंग है। इससे पहले यहां हिंसा की तमाम घटनाएं हो रही हैं। राज्य के कई हिस्सों से हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को केंद्रीय बल तैनात करने के लिए भी कहा है। हिंसा का आरोप ममता बनर्जी की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), बीजेपी, कांग्रेस और वामदल यानी सभी एक-दूसरे पर लगा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान भी बड़े पैमाने पर हिंसा हो सकती है। हिंसा की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार के प्रतिनिधि यानी गवर्नर भी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने ऐसा कदम उठाया है, जो पहले किसी और राज्य में नहीं देखा गया।

पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने शनिवार को उन इलाकों का दौरा किया, जहां पंचायत चुनाव के लिए परचा दाखिल करते वक्त हिंसा की घटनाएं हुई थीं। वो दक्षिण 24 परगना के कैनिंग भी गए। कैनिंग में परचा दाखिल करने के दौरान बीते दिनों जमकर हिंसा और बमबाजी हुई थी। इनके अलावा गवर्नर सीवी आनंद बोस ने राज्य के चुनाव आयुक्त को भी शनिवार को बुलाया था। चुनाव आयुक्त पहले से किसी कार्यक्रम में व्यस्त होने का हवाला देकर राजभवन नहीं पहुंचे। इसके बाद ही गवर्नर सीवी आनंद बोस ने एक अप्रत्याशित कदम उठाया।

#Breaking: Raj Bhavan in #Kolkata opens a control room in the wake of violence ahead of Panchayat polls in the state.

The control room which has been named ‘Peace Room’ has been set up after Governor Dr. CV Ananda Bose visited violence affected areas. The Peace Room will refer… pic.twitter.com/44eCOL1zYJ

— Pooja Mehta (@pooja_news) June 17, 2023

हिंसा वाले इलाकों का दौरा करने के बाद राजभवन लौटे पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने तत्काल एक कंट्रोल रूम खुलवा दिया। राजभवन में ये कंट्रोल रूम खोला गया है। राजभवन की तरफ से बताया गया है कि गवर्नर ने लगातार दौरे किए और लोगों ने उनको बंगाल में चुनाव पूर्व हो रही हिंसा की जानकारी दी। ऐसे में ‘शांति कक्ष’ नाम से सहायता केंद्र खोला जा रहा है। इसमें गवर्नर के ओएसडी का ई-मेल और फोन नंबर दिए गए हैं। हिंसा से जुड़ी जो भी जानकारी यहां आएगी, उसे उचित कदम उठाने के लिए बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग तक भेजा जाएगा। अब देखना ये है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी समेत अन्य पार्टियां गवर्नर सीवी आनंद बोस के इस कदम पर क्या प्रतिक्रिया जताती हैं।